विराटनगर : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको आधारमा १२ कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अब कालो सूचीमा परेकाहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
_lvFlpr7y3Z.png)
प्रदेश खबर
_rA2Xffg0sv.jpg)
_GWHDYUHYIx.jpg)
_IVD6X1MgVU.png)
प्रतिक्रिया