इलाम नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य वीरेन्द्र राईले सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो सडक विस्तार गर्दा स्थानीयको जग्गा सवै पुरेर बगर बनाइदिएको बताए ।
‘हाइड्रोले १०।१५ रोपनी जग्गा पुरेको छ, क्षतिपूर्ति दिएको छैन । लिने कुरामा कागज गरिन्छ तर दिने कुरामा कागज नगरी मिलाउने गरिएको पाइएको छ’ राईले भने । यस्तै सिचाइका लागि वर्षेदेखि सञ्चालन भएको कुलो पुरिएको भए पनि जलविद्युत कम्पनीले अझैसम्म बेवास्ता गरेको बताइएको छ । सञ्चालक मेघनाथ ढुङ्गानाले एक व्यक्तिको हकमा १२ लाख क्षतिपूर्ति दिएको तर माग बढी भएकाले पुरा गर्न नसकेको बताए ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले इलाम नगर क्षेत्रमा दश वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भए पनि नगर क्षेत्रमा र स्वयं जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स साना पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सघाउ नपुराएकोमा असन्तुष्ट रहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई नियमित बुझाउनुपर्ने कर बुझाइएको छैन । यस्तै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नक्सा पास गरिएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले नियमानुसार मापदण्ड अनुरूप सम्पन्नताको प्रमाण पत्र लिनु पर्ने बताए ।
इलाम सुलुबुङका नेत्र पराजुलीले स्थानीय इङ्गला खोला र धुवाँ खोला मध्ये एकको मात्र पानी जलविद्युतमा लाने सहमति भए पनि सहमति विपरीत दुवै खोलाको पानी हाइड्रोले ल्याएको र सहमति लत्त्याइएको बताए । हालका माइजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष कुश बहादुर थेबे सहितले दुवै खोलाको पानी जलविद्युतमा लगाउँदा वातावरण क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्ने बताउँदै विद्युत् आयोजना निर्माणको समयमा आन्दोलन गरेका थिए ।
२०७७ माघ १० मा सगरमाथा जलविद्युत आयोजनाका राजेन्द्र प्रसाद गौतम र जलविद्युत प्रभावितका तर्फबाट गोपाल थेबेले निजी जमिनमा भएको जग्गा जमिनको क्षति मूल्याङ्कन समितिको निर्णय अनुसार उपलब्ध गराउन सहमति गरेका थिए । साथै जमुना र सुलुवुङका विभिन्न सडक, खेल मैदान र खानेपानी आयोजनालाई नगद सहयोग आयोजनाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
तर मुख्य माग खोलाको पानी सुक्ने गरी आयोजनाले प्रयोग गरिरहेको पराजुली बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस इलामका सचिव निरोज खड्गीले जलविद्युत कम्पनीहरूले इलाममा स्थानीय दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरी गाउँका टाठो बाठो र टोले गुन्डाहरूलाई उकास्ने काम गरेकाले समस्या आएको बताउँछन् । खोलामा लास जलाएर खरानी बगाउने पानी छैन । केही दलालहरूले कम्पनीलाई सवै पानी बेचेका छन् । उनले भने । ‘टाठो बाठोलाई पैसा खुवाउने पहुँच भएका नेतालाई पैसा खुवाउने र जनता मार्ने काम भइरहेको छ ।’ विद्युत् कम्पनीहरूको नियत खराब भएको उनले प्रस्ट पारे ।
इलामको पञ्चकन्या हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीय बासीको जग्गा धनी पुर्जा अझै कब्जामा राखेको नेत्र पराजुली बताउँछन् । कम्पनीले जग्गा किने पनि पास गरेर लिएको छैन । तिरो जनतालाई नै तिराउँछन् । धनी पुर्जा कब्जा गरेपछि जनतालाई रोक्का छ भनेर भए पनि तिरो तिर्न लगाउने गरेको पाइएको छ ।
यस्ता समस्या हुँदा पनि जनता बोल्न सकेका छैनन् । यसमा जनताका प्रतिनिधिले समेत वास्ता नगर्ने गरेको बताइएको छ ।
इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा ४ का वडाध्यक्ष नुतनदेव दुलालले जलविद्युतका दर्जनौँ समस्या भए पनि सञ्चालकहरु जिम्मेवार नभएको बताए । यता निर्माणाधीन सिद्धि खोला जलविद्युत आयोजना भने आन्तरिक ठेकेदार बिचको द्धन्दका कारण विवादमा तानिएको छ । रोङ ७ मा सञ्चालन भइरहेको आयोजनाको पावर हाउस, साई फन लगायतका कार्य गर्न ठेकेदार कम्पनी अभीरु कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको भए पनि उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई हटाइएपछि विवाद भएको हो ।
कम्पनीले आफ्नो निर्माण सामाग्री लगायतको रकम उपलब्ध हालसम्म नगराएकोले उपलब्ध गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा निवेदन दिएको थियो । आयोजनाका सञ्चालक विश्व कँडेलले आफ्नै लगानी फसिरहेकाले आफूले कुनै कम्पनीको जिम्मा नलिएको बताए ।
इलाम जिल्लाका चार खोला माई खोला, पुवा खोला, सिद्धि खोला, जोगमाई खोलामा एक सरकारी सहित १८ वटा जलविद्युत आयोजना मध्ये दुई निर्माणाधीन रहेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजनाले दिगो विकासका काम गरेका छै्नन् । न त सडक काल पत्र भएको छ । नत आयोजनाले पुल नै बनाएको छ । जोगमाई खोला आयोजनाले जोगमाई कल्भर्ट र सानीमा माइले पुल निर्माणमा नगद उपलब्ध गराएको बताइएको छ ।
इलाम जिल्लामा भएका जलविद्युत कम्पनी र प्रभावित बासिन्दा बिचको समस्या प्रशासनसम्म आइपुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले समन्वय बैठक राखेका थिए ।
समस्या सहकार्य र समन्वय गर्न समिति गठन
बैठकमा जलविद्युत कम्पनीमा उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि तत्कालीन समस्याहरूको आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न मेगनाथ ढुङ्गाना संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय जिल्ला स्तरीय हाइड्रो समन्वय समिति गठन गरिएको छ । ढुङ्गाना इलामका बढी जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक शेयर हुन् ।
यस्तै समितिको सदस्यमा सानिमाका देवराज गुरागाईँ, जोगमाई खोला जलविद्युत आयोजनाका हरिबाबु न्यौपाने, पुवा खोला वान र सिद्धि खोला जलविद्युत आयोजनाका सन्तोषराज नेपाल र माइवेनी जलविद्युतका दीपक ढुङ्गाना रहेका छन् । बैठकमा उठान भएका विषयहरू कर राजश्व, स्थानीय आवश्यकता, खोलामा पानीको आपूर्ति, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आपसी लेनदेन तथा सहमतिका विषयमा तोकिएका हाइड्रोपावरले जिम्मेवारी लिई तत्काल पुरा गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै हाइड्रो सञ्चालित रहेका स्थान तथा मार्गहरूमा कुनै पनि बहानामा बन्द हडताल चक्काजाम आन्दोलन जस्ता गतिविधिहरू कुनै पनि पक्षबाट गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ । प्रजिअ यादवले खोलामा नियमानुसार दश प्रतिशत पानी हाइड्रोले नछाड्ने गरेको गुनासो बारम्बार आइरहेको प्रति पनि सचेत गराएका थिए ।
एक मेगावाट बराबर साढे सत्र हजारले एक सय १५ मेगावाटको रकम कसले कता लग्यो ?
इलाम जिल्लाको जलविद्युत कम्पनीहरूले नीति नियम विपरीत निश्चित गाउँपालिकामा लाखौँ रकम खर्च गरेको पाइएको छ । सन्दकपुर गाउँपालिका भइ बग्ने माई र पुवा माई खोलामा पानीको बहावलाई बढाउन सन्दकपुर क्षेत्रमा बृक्षरोपण गर्ने भनेर जलविद्युत कम्पनीहरूलाई सम्झौता गराई रकम असुल गरेको पाइएको छ । तत्कालीन सन्दुकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राईले आफ्नो पहुँचको आधारमा डिभिजन वनका प्रमुख समेत संलग्न गराएर २०७५ माघ तीन गते आर्थिक दायित्व बाँडफाँड गरिएको भन्दै प्रति मेगावाट सत्र हजार पाँच सयका दरले रकम उठाउने निर्णय गराएका थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएको ८४ मेगावाटमध्ये धेरै आयोजनाले राईको यो अभियानलाई वातावरणीय महत्वको भनेर लाखौँ रकम उपलब्ध गराएका थिए । जसमध्ये माई खोलामा सम्पन्न भएका आयोजनाले जम्मा १५ लाख पुवा खोलामा निर्माण भएका आयोजनाले एक लाख ५० हजार र जोगमाई खोला जलविद्युत आयोजनाले ५० हजार रकम उपलब्ध गराएका थिए ।
वार्षिक रूपमा बुझाउने गरी भएको सम्झौता अनुरूप तत्कालीन गापा अध्यक्ष राईले रैथाने जातका वनस्पतिको बिरुवा वितरण गर्न नर्सरी स्थापना गरेका थिए । तर बिरुवा कता कसले लग्यो र हालसम्म उठेको रकम कता गयो भन्ने यकिन विवरण नभएको वर्तमान अध्यक्ष तुलाराम गुरुङ बताउँछन् ।
गुरुङले सम्झौता अनुसारको विवरण लिनका लागि सवै जलविद्युत आयोजना प्रतिनिधिलाई बोलाएको भए पनि दुई आयोजनाका प्रतिनिधि मात्र आएको बताए । उनले गाउँपालिकाको खातामा कुनै रकम समेत नभएको बताए ।
सानिमा माईका देवराज गुरगाईले हालसम्म आफ्नो आयोजनाले मात्र साढे ६ लाख बुझाएको तर काम भने नदेखिएको गुनासो गरे । यस्तै सुपरमाईका सञ्चालक थापाले हालसम्म ३६ लाख रकम जम्मा गरिएको बताए ।
जलविद्युत कम्पनीहरूले तत्कालीन जिल्ला प्रशासनको दबाबमा गाउँपालिकालाई लाखौँ रकम वार्षिक उपलब्ध गराउन कबोल गरिएको बताउँछन् । इलाममा दश वटा स्थानीय तह भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा रहेको समस्या विपरीत पहुँचका आधारमा रकम निकास गरी अनियमितता भएको पाइएको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया