नेपाल शिक्षक महासङ्घको ध्यानाकर्षण, सहमति तोडिए आन्दोलन चर्किने

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घले नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई आज बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सहमतिअनुसारका विषयहरू ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

महासङ्घले विगतमा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलन गरेर क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गराएको थियो । ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित महासङ्घले २०८१–८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो ।

सोही आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबिच सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकद्वारा २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो ।

तर महासङ्घका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन र ऐनसम्बन्धी विधेयक सांसदबाट पारित हुने तोकिएको समयावधिसमेत गुज्रिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र सहमतिप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको महासङ्घको आरोप छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता थुप्रै संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ ।

साथै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुनर्वहाली शिक्षकको सेवा गणना लगायत विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।

महासङ्घले अझै पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक संशोधन गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउन सकिने भन्दै राजनीतिक दललाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । यदि माग सम्बोधन नभए महासङ्घले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम

१. भदौ ६ गते — पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको औपचारिक जानकारी।

२. भदौ ९ गते — प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने।

३. भदौ ११–२० गते — सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने र दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना।

४. भदौ १३ र १५ गते — सबै पालिका र जिल्ला समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना।

५. भदौ २१ गते — आन्दोलनको दोस्रो चरणका, कडा र अवरोधात्मक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने ।

महासङ्घले आन्दोलनको जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरूकै हुने भन्दै सहमतिका आधारमा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन पुनः आग्रह गरेको छ ।