कोसीमा सरकारको मनपरी - सुविधा थप्न अध्यादेशबाट ऐन संशोधन 

विराटनगर ः कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयबाट प्रदेश सरकारलाई करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक आर्थिक भार थपिएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अध्यादेश जारी गरेर सत्तारुढ गठबन्धन दलका सांसदलाई सहज हुने परिस्थिति निर्माण गरिदिएका हुन् । कार्कीले यसअघि नभएका प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या अध्यादेशमार्फत थप गरेका छन् । जसबाट सरकारलाई ८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ । त्यसै पनि प्रदेशसभा धेर खर्चिलो भयो भनेर आलोचना तीव्र भइरहेको छ । प्रदेश संरचनालाई आलोचनामुक्त बनाएर प्रदेशलाई मजबुत बनाउनेतर्फ भने सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकार मनपरी हिसाबले चलिरहेको छ । प्रदेशसभामा पदाधिकारीको सङ्ख्या थपेर सुविधा उपलब्ध गराउँदै प्रदेशलाई भार थपिने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले प्रदेशसभामा रहेका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिन पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । तर, माघ ६ गते अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी थप गरेर प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलको नेतासमेतका लागि सेवा सुविधा थप गरिँदै छ । सत्ता पक्षकै दलका नेतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ऐन संशोधन गरिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर, ऐन संशोधन गरिएपनि हालसम्म प्रदेश सरकारले अनुसूची भने परिवर्तन गरेको छैन । अनुसूची परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । अध्यादेश लागू भएर अनुसूची परिवर्तन भए नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादी० प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूलगायतले सेवा सुविधा पाउने छन् । पूर्व मन्त्री लिम्बू जसपाकी एक्ली सांसद हुन् । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । उनीहरूलाई सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराइने छ । त्यसबापत मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन र १ जना सवारी चालक पनि पाउँछन् । ऐन संशोधन भएपछि १० जनाले गाडीसहित निश्चित सेवा सुविधा पाउने छन् । तत्काल १० वटा नयाँ गाडी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा गाडीको न्यूनतम बजार मूल्य ७५ लाख रहेको स्रोतले बतायो । जसअनुसार गाडी खरिदमा मात्रै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ । १० जना सवारी चालकलाई कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा मासिक २ लाख ८० हजार खर्च हुने छ । इन्धनमा मासिक १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च हुने छ । ऐनले प्रदेशसभा सदस्यलाई मासिक ५३ हजार पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारी भएपछि ५ देखि ७ हजार रुपैयाँसम्म तलब भत्ता थप हुने छ । सरकारलाई तत्काल ८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिने स्रोतले बतायो । सत्तारुढ गठबन्धन दलमध्ये प्रमुख सचेतक तोकेको काँग्रेसले सचेतक तोकेको छैन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रमुख सचेतक एवं सचेतक दुवै तोकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकिसकेको छ । प्रतिपक्षी राप्रपाका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्ट अहिले प्रदेशको सभामुख छन् । राप्रपाले नयाँ प्रमुख सचेतकसहित सचेतक तोकिसकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले थप पदाधिकारीलाई सुविधा दिन सरकारले अनुसूची परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर थपिएका पदाधिकारीका लागि गाडी, इन्धन र चालकको व्यवस्थापन भई नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले गाडी किनेर र चालक तथा इन्धन दिएमा थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने पराजुलीको भनाइ छ । यसअघि तत्कालीन नेकपा र प्रतिपक्षी काँग्रेसलाई मात्रै केन्द्रित गरेर ऐन बनाइएको थियो । त्यति बेला दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुन्थे । तर, अहिले एउटै पार्टीबाट दलको नेता र मुख्यमन्त्री अलगअलग छन् । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई लक्षित गरेर ऐन बनाइए पनि संशोधन गरेपछि भने अन्य दलका नेताले समेत सुविधा लिन सक्ने छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमाले दलका उपनेता रामबहादुर रानालाई गाडी सुविधा दिइएको छ । सुरक्षा चुनौती रहेको देखाउँदै उनीहरूलाई ऐनमै उल्लेख नभएको सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । संसद् सचिवालयले पत्राचार गरे पनि गाडी फिर्ता गरिएको छैन । उनीहरूलाई संसदीय समितिका सभापति चढ्ने गाडी उपलब्ध गराइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पराजुलीले बताए । काँग्रेस दलका उपनेता हिमाल कार्कीले पनि सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । ‘समिति सभापतिहरू अहिलेसम्म चयन भइसक्नु भएको छैन । सभापति चयन हुनेवित्तिकै गाडी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गाडी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट आएको छ । त्यो काँग्रेस दलका उपनेता कार्कीले प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संसद् नचलेको अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर सेवा सुविधा थप्नु अनुचित भएको बताए । ‘कानुन बिना नै अध्यादेशबाट सेवा सुविधा थप्नु लज्जास्पद छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशप्रति एमालेको घोर आपत्ति र विरोध छ ।’ त्यस सम्बन्धमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको विस्तृत र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने भण्डारीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते पारित गरेको अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ऐनहरू संशोधन गरेका हुन् ।