कोशीमा ‘मतक्रस’ पहिलो घटना होइन, गठबन्धनमा केही असर गर्दैन : प्रवक्ता शमशेर राई

‘प्रदेश सरकारले नै पहिचानलाई बलियो बनाउने हो’ १५ वर्ष पछाडि सबैभन्दा बलियो नै प्रदेश सरकार हुन्छ कोशीमा ‘मतक्रस’ पहिलो घटना होइन्, गठबन्धनमा केही असर गर्दैन् शमशेर राई, मन्त्री एवम प्रवक्ता ः आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश प्रदेश सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कोशी प्रदेश निरन्तर रुपमा चर्चामा आइरह्यो । आन्तरिक राजनीतिको कारणले होस् या प्रदेशको पहिचान र नामकरणमा असन्तुष्टिका विषयले वा सत्ता फेरबदलमा दलीय दाउपेचले कोशी सरकार चर्चामा छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा संघीय सत्ता गठबन्धनको हिसाब फरक निकालिदिएर पनि कोशी प्रदेश चर्चामै छ । दुई सीटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारले जिते, माओवादी पराजित भए । प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको सय दिन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँगै समसामयिक विषयमा कोशी सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईसँग नेपाल न्युज बैंकले कुराकानी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? एक सय दिनको समीक्षा दुई–तीन वटा पाटोबाट गर्न सकिन्छ । कोशी भन्ने साथै संसदको गणितको कारणले होस् राजनीतिक र अन्य समसामयिक घटनाहरुको क्रमले होस्, सरकार बनिरहने र लडिरहने हिजोको जुन बुझाइ थियो त्यसलाई अहिलेको सरकारले विस्थापित गर्न सक्यो । जस्तोजस्तो जोखिम मोलेर सरकार बने पनि बनिसकेपछि सरकारले सबै दलबाट विश्वासको मत प्राप्त ग¥यो । सरकारले ल्याएको बजेट सर्वसम्मतले सदनबाट पास भयो र पछिल्लो समय सरकारको समेत सक्रियतामा सदनबाट सर्वसहमतिमा सभामुख चयन भएको छ । त्यसैले राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारको एक सय दिन निकै उपलब्धि र उत्साहजनक छ । सरकारले सम्पादन गरेको कामलाई नै हेर्ने हो भनेपनि सय दिनभित्र निकै महत्वपूर्ण रह्यो । कोशी प्रदेशले शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेशका लागि यो अत्यन्तै जरुरी थियो । किनकी प्रदेशमा दुई लाख नागरिकहरु मुटुको समस्याबाट जुधिरहेका छन् । उनीहरुको उपचारका लागि अब सहज भएको छ । यस्तै १० वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय कोशी सरकारले ग¥यो र त्यो यही माघ १५ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । जलन अस्पताल स्थापनाका लागि सम्झौता गरिसकेका छौं । फागुनबाट हामी अस्पताल निर्माणको चरणमा लाग्दैछौं । प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिएर चलायमान बनाउने तयारीमा छौं । अब हिजोको जस्तो हाम्रो सरकारी अस्पताल सुस्त हुँदैन । यो सय दिन भित्रकै उपलब्धि हो । कानुनी पाटोमा हेर्ने हो भने पनि केही राम्रा कामहरु भएका छन् । हामीले पहिलो चरणको संसदले बनाउन नसकेको ऐन निर्माण गरेका छौं । प्रदेशको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन अघि बढेको छ । स्थानीय तहलाई जनताको नजिक पु¥याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहे पनि हिजो कर्मचारी ल्याउने बाटो थिएन । अब हामीले ऐन बनाएर बाटो खुलाएका छौं। तर प्रदेशले ऐन, संविधान र कसैले कल्पना नगरेको बजेट होलिडे भोग्नुप¥यो । त्यसपछि नै हामीले संसदबाट सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐन पनि पास गरिसकेका छौं । तीनवटा मुख्य ऐन, आर्थिक र विनियोजन विधेयक गरेर संसदले पाँचवटा ऐन र थुप्रै नियमावलीहरु पनि निर्माण गरेको छ । सञ्चार ऐनको ड्राफ्ट तयार छ । हिँउदे सदनमा लैजाने पूरा तयारी भएको छ । अरु केही ऐनको संशोधन आवश्यक भएकाले त्यतातिर पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि बनेको संसदले बनाएका ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो लयमा हामी लागिसकेका छौं । ऐन निर्माणको पाटोमा यी कामहरु भएका छन् । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनको लागि पनि हामी एकदम डटेर लागेका छौं । अन्य प्रदेशसँगै हामीपनि संघलाई झकझक्याउन लागेका थियौं, आशा छ छिट्टै ऐन आउनेछ । यो पनि हाम्रो उपलब्धि नै हो । अहिले कोशीको प्राथमिकता हिजोको अधुरा छाडिएका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने नै हो । आगामी वर्षबाट एउटा मानक बनाएर कसले गरेको हो भन्ने योजनाबाटै स्पष्ट छुट्टिने गरेर पूर्वाधारको काम गर्ने तयारीमा लागेका छौं । सभामुख चयन र सरकारको पूर्णताको विषयमा प्रश्नहरु उठेका छन् । यसलाई सरकारले अब कुन रुपले सम्बोधन गर्छ ? सभामुख सर्वसम्मत चयन हुनुभएको हो । उहाँको विषयमा प्रश्न उठ्यो भन्ने लाग्दैन । बरु प्रदेश सरकार नै चाहिदैन भन्ने पार्टी(राप्रपा)लाई प्रदेश चलाउने जिम्मेवारी दिएका छौं । यो किन गरेको हो भने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । हिजो संविधान बनाउन हस्ताक्षर नगर्नेहरुलाई पनि संविधान चाहिने रहेछ भनेर संविधानकै रक्षामा उभिने बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यतातिर अरुले प्रश्न उठाउने भन्दा पनि अर्कै व्यवस्थाको कल्पनामा उभिएकाहरु अहिले यही व्यवस्थामा आएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यो हाम्रै उपलब्धि हो । त्यसमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन । हालको सरकार विशिष्ट प्रकृतिबाट बनेको छ । हामी सबै पक्षलाई समेटेर सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रयत्नमै छौं । त्यसमा बृहत्तर छलफल भइरहेको छ । अहिलेको सरकार निर्माणको कुरालाई संविधानदेखि अदालतसम्मका विभिन्न घटनाक्रमबाट पाठ पढाएको छ । त्यसले हामीलाई धेरै सिकाएको छ । अब सरकार निर्माण गर्दा सबैको सहमतिमा बनाउन सकियो भने कोशीले थप उपलब्धि हासिल गर्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्की निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । म आफैं पनि प्रवक्ताको रुपमा अत्यन्तै चनाखो भएर लागेको छु । सरकारले पूर्णता नपाए पनि कोशीको मन्त्रालयमा कुनै कामकुरा अड्किएका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिने हतारोभन्दा पनि सरकारले सबै दललाई विश्वासमा लिएर समन्वय र सन्तुलन मिलाउने कुरा प्रदेशको नेतृत्व गर्नेका लागि बढी महत्वपूर्ण छ । हामी त्यही गरिरहेका छौं । तपाई सरकारमा सबैलाई समेटेर सन्तुलन मिलाउने भन्नुहुन्छ । सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ । हालैमात्र प्रदेश सरकारले ल्याएको सातवटा प्रदेश ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी दल एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेको छ । विरोध जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी सन्तुलित बन्न सक्छ ? सरकार कसरी अघि बढ्छ ? हिजो सरकार निर्माण गर्दा उहाँ(एमाले)हरुले हामीलाई विश्वासको मत दिनुभयो । विश्वासको मत दिनेले सरकारको कामको विरोध नै गर्न नपाउने भन्ने होइन नि । उहाँहरुले हस्ताक्षर संकलन गर्नपनि पाउनुहुन्छ, चित्त नबुझे सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्न पनि पाउनुहुन्छ । विरोध नै नगरे विपक्षी भइदैन । तर हामी उहाँहरुसँग बसेर संवाद गर्छौ । उहाँहरुको असन्तुष्टि र आपत्ति केमा हो र सरकारले किन त्यो ऐन ल्यायो भन्ने विषयमा घनीभूत रुपमा संवाद गर्छाैं । संवादपछि निकास आउँछ, समाधान हुन्छ । उहाँहरु सरकारमा रहँदा पनि यही ऐनहरु ल्याउनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अहिले हामीले ल्याएका हौं । किन ऐन ल्याउन जरुरी भयो भन्ने पक्षमा सरकारसँग बसेर छलफल गरे सकिगो नि, यसलाई ठूलो समस्याको रुपमा मैले हेरेको छैन । राजनीतिक किचलोमा प्रदेशका जनता परेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति राम्ररी गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश र संघीयतामै पनि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । कोशीको सरकार अलि विशिष्ट प्रकृतिको हो भनेर तपाईं आफैंले भनिरहँदा प्रदेश सरकारलाई कसरी जनपक्षीय र बढी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ? संघीयताको सवालमा राज्यको नयाँ संरचनाको मूल्यांकन धेरै छिटो गर्नु हुँदैन । नेपालीहरु अलि हतारिएर, छिटो मूल्यांकन गरिहाल्नुहुन्छ । प्रदेशको वास्तविक मूल्यांकन गर्न हामी चुकिरहेका छौं । जो जसले प्रदेश चाहिदैन भन्नुभएको छ, उहाँहरुलाई आफ्नो धारणालाई पुनःमूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । प्रदेश सरकार संघीयता आएपछि आएको हो । पाँचै वर्षमा सरकारको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । किन पनि भने सरकार सञ्चालन गर्ने हामीसँग हिजो ऐनकानुन नै थिएन । त्यसका लागि कानुन निर्माणमा हामी लागिरहेका छौं । कोशीमा ६८ वटा ऐनहरु यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण भएका थिए । त्यो ठूलो उपलब्धि थियो । ती ऐनलाई हामी अब आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्छौ र थप ऐनहरु बनाएर नागरिकलाई प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउँछौं । कानुनबाट मात्रै होइन त्यसको कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं । अर्को कुरा, प्रदेश सरकारको बारेमा आम सञ्चारमाध्यमले पञ्चायतमा जस्तो खेदो गरि लाग्नु भएन । बहुदल, संविधान र संघीयताको पक्षमा सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई पनि स्थान दिनुपर्छ । आखिर सञ्चारमाध्यम हेरेरै आम नागरिकले धारणा बनाउने हुन् । त्यसो गर्नसके संघीयताको बारेमा आमधारणा विस्तारै सच्चिदै जान्छ । नागरिकले पाएको स्वतन्त्रता, अधिकार सबै उपलब्धि गणतन्त्रको जगमा उभिएको छ । गणतन्त्र नै मास्नेगरी अहिले धारणा बनाउनु हुँदैन । प्रदेश सरकार चाहिने र नचाहिने भन्ने विषयमा बहस गर्ने बेलै भएको छैन । १०–१५ वर्ष हेरौं न । १५ वर्ष पछाडि सबैभन्दा बलियो नै प्रदेश सरकार बन्छ । त्यही लयमा कोशी प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । त्यसका लागि अबको चार वर्ष भित्रमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि जान्छौं । अर्को चुनावमा यो वा त्यो पार्टीको होइन प्रदेशका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर जनतालाई दौडिने बनाउँछौं । कोशी सरकारले जुन बाटो र समयमा बजेट ल्याएको छ, यो छोटो अवधिमा बजेट खर्च हुनसक्छ ? विश्वासका साथ भन्छु बजेट फ्रिज हुँदैन, खर्च हुन्छ । बजेट खर्च गर्ने जुन अंगहरु छन् उनीहरुलाई स्पष्टसँग हामीले भनेका छौं । हिजोको सरकारमा त्यो कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सच्याएर, कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर काम गर्छौं । योजनाहरु कार्यान्वयन गर्छौं । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नु भनेर निर्देशन नै दिएका छौं । त्यसोगर्दा पारदर्शी हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ, त्यसको अर्थ छ । यतिबेला राज्यको स्रोत दोहन गर्ने होइन कि मितव्ययी भएर उपयोग गर्ने हो । बजेट चार महिना ढिला गरेर आएकै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न हामीसँग जम्माजम्मी आठ महिनाको समय छ । हामीले समयको सीमालाई ध्यान दिएर त्यसको स्पिरिटमा काम गर्नुहोस भनेर मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला निकायलाई भनेका छौं । काम गर्न नसक्नेलाई पहिल्यै हात उठाउनु भनेका छांै । यति भनिसकेपछि काम हुन्छ । काममा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा ठूलो पक्ष नेतृत्व गर्नेको इच्छा शक्ति हो । हाम्रो इच्छा अहिलेको बजेटलाई फास्लाङ फुस्लुङ पारेर अधुरो अपुरो बनाउने, आयोजनाहरु उत्तिकै छाडेर अर्को वर्ष उस्तै गर्ने होइन । सुव्यवस्थित रुपमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउनलाई पारदर्शिता, सबैले सूचना पाउने र योजना कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिटमा काम गर्न गराउन सरोकार राख्ने निकायलाई निर्देशन दिएका छौं । बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । यतिबेला कोशीमा एउटा समूहले पहिचानको मुद्दा र प्रदेश नामकरणको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ । त्यो समूह सडकमा छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार कत्तिको गम्भीर छ ? यो विषयको सम्बोधन गर्नकै लागि वार्ता समिति बनाएका हौं । वार्तामार्फत समस्याको समाधान हुन्छ । यस मुद्दामा चासो राख्नुहुने सबैलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । उसो भए उहाँहरुको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ । समाधान कहिले हुन्छ ? समाधानको पाटोमा काम गर्न हामीले वार्ता समिति बनाइसकेका हौं । समितिले निष्कर्ष निकाल्नुअघि नै तत्तत् पाटोबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै मिडियामा भन्ने अवस्था छैन । यो मुद्दाको सहज समाधान हामी निकाल्छांै । र, सहज समाधान हुनेमा कोशी सरकार विश्वस्त छ । तपाईं सरकारको प्रवक्तासँगै आन्तरिक मामला तथा कानूनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको हालखबर के छ ? अब ठिक हुँदैछ । अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु बनिसकेका छन् । अन्य केही ऐनहरुको ड्राफ्ट भइरहेको छ । मेरै मन्त्रालयअन्र्तगत नै भूमि व्यवस्था र सञ्चार मन्त्रालय पनि पर्ने भएकाले सञ्चार ऐन ल्याउन विधेयक तयारी बनाएका छौ । अबको संसदमा ऐनले प्रवेश पाउँछ । कार्यालयहरु स्थापनाको लागि भूमिको व्यवस्था गर्न गराउन हामी अगाडि बढेका छौं । यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन तथा प्रहरी समायोजन गर्नको लागि हामी अत्यन्तै धेरै मेहनत गरिरहेका छौं । प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकार सँगसँगै लागेको छ । हामीले यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेको आवश्यकता र प्रविधिसँग जोडेर यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने सम्पूर्ण सेवा सेवाग्राहीले घरमै बसेर पाउनेगरि काम गर्न लागेका छौं । बस स्ट्ण्याडमै उभिएर सेवाग्राहीले आफू चढ्न बस कतिबेला स्टपमा आइपुग्छ र भाडा कति तिर्नपर्छ भन्नेसम्मको जानकारी पाउनेगरी हामी यातायातको साधनलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर मोबाइल एप बनाउन लागेका छौं । मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले उल्लिखित कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ । केही समय अगाडि हेटौंडामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाको निष्कर्ष प्रदेशले अधिकार नपाएको भन्ने थियो । ज्ञापनपत्रको आशय पनि त्यही प्रकृतिको थियो । के प्रदेश सरकार अधिकारबाट त्यतिधेरै बञ्चित छ ? प्रदेश सरकार अधिकारविहीन अवस्थामा भएको होइन । साझा सूचीको अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र सरकारले ऐनहरु निर्माण गरेर क्रमशः बाँडफाट हुँदै ऐन निर्माण गर्दै जानुपर्ने हो । तर, केन्द्रका कारण हामीले न अधिकार पायौं न ऐन बनाउन सकेका छौं । संघ सरकारको प्राथमिकतामा त्यो कुरा परेन । त्यसैकारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भयो । मुख्यमन्त्रीज्युहरुले त्यो कारण ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानले दिएको अधिकारहरु सबैतिर एकरुपले लागु हुनुपर्छ । एउटा सरकारको कारणले अर्को सरकारको कामकाजलाई असर गर्नु हुँदैन । भर्खरै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन भयो । कोशीमा एक सिट प्रतिपक्षी दलले जितेको छ । सत्ता साझेदार माओवादीका उम्मेदवारले पराजय भोगेपछि कांग्रेसले मत क्रस गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । उक्त कारणले सत्ता समीकरणमा जटिलता थपेको जस्तो लाग्दैन ? यस विषयलाई अलिक भिन्न तरिकाले बुभ्mनुपर्छ । कोशीमा मतक्रस भएको यो पहिलो घटना होइन । गठबन्धनलाई सशक्त बनाउन हामी सबैले प्रयत्न गरेकै हो । र पनि कतै न कतैबाट मत क्रस भएको देखियो । यसबारे सत्यतथ्य के हो भन्ने पत्ता लगाउन सबै बसेर समीक्षा गरौं । मलाइ लाग्छ, यो कुराको पुष्टि हुनलाई केही समय पर्खिनै पर्छ । आरोप जता लगाउँदा पनि हुन्छ । केही समयपछि अनुसन्धान भएरै सत्यतत्थ्य बाहिर आउनेछ । यही विषयलाई लिएर कोशीको राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनमा फरक पर्ने र पेचिलो बन्ने आशंकाको रुपमा लिन हुँदैन । शंकाको सुविधा सबैलाई हुन्छ तर, यही कारण संघ र प्रदेशको सरकार फेरिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । सानो घटनाको कारण हिजोदेखिको गठबन्धनको जुन संस्कार बनेको छ, त्यो भंग भइहाल्दैन । त्यसमा म विश्वस्त छु । जाँदाजाँदै तपाइँले स्पष्ट भन्नैपर्छ, कोशी प्रदेशबासी र पहिचानको मुद्दा लिएर सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका पक्षलाई के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ ? प्रदेश नामकरणको सवालमा फरक मत राखेर जुन धारणा साथीहरुले बनाउनुभएको छ, उहाँहरु पनि कोशी प्रदेशबासी नै हो । आम नागरिकको मनोभावनालाई बुझेर उहाँहरुको मागलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्छ । पहिचान पक्षधरको विमतिलाई समेटेर लैजानकै लागि अहिलेको सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । उहाँहरुले वार्ताको क्रममा आफ्ना मागलाई खुलस्त राखेर सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरी पहिचानलाई बलियो बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार लागेको कुरा म सबैलाई जानकारी गराउँछु ।