जनचाहनाविपरीत पटके गठबन्धन

काठमाडौँ- संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आमजनताले सोचेका थिए–अब मुलुक राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ लम्किनेछ। संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ। तर दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ। जनताका समस्या र आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो निरन्तर सत्ताको जोडघटाउमा दलहरू लाग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ। नयाँ संविधानअनुसार भएका दुईवटा आमनिर्वाचन जनतालाई दिएका आश्वासनविपरीत दलहरू सत्ता हारालुछीमा मात्र केन्द्रित हुँदा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्थिर बन्न पुगेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा दलका नेताहरूले संविधानले सरकारको स्थिरता सुनिश्चित गरेको दाबी गरे पनि सत्तास्वार्थले आठ वर्षमा सातवटा सरकार गठन भएका छन्। संविधान जारीपछिका दुई वर्षमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा तीनवटा सरकार बनेका थिए। पहिलो आमनिर्वाचन २०७४ पछि पनि तीनवटा सरकार गठन भए। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षामा २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले मत दिए। तर दुई दलीय गठबन्धनले जनताको विश्वास जोगाउन सकेन। पार्टी एकतालाई पूर्णता नदिँदै सत्ता स्वार्थमा शीर्ष नेताहरू रुमलिन पुग्दा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपा तीन टुक्रा हुन पुग्यो। पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरे। दुवैपटक सर्वोच्चबाट ओलीको निर्णय बदर हुन पुग्यो। २०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओली २०७८ वैशाख ३० गते फेरि धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भए। तर ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्री भए। प्रतिनिधिसभा पनि पुर्नस्थापित भयो। जनादेश एकातिर तर संवैधानिक व्यवस्था अर्कोतिर हुँदा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन। संवैधानिक व्यवस्था र सीमाअनुसार २०७९ मा फेरि तीनै तहको निर्वाचन गरायो। निर्वाचनमा सरकारमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले गठबन्धन गरे। जनचाहना र संविधान रक्षाका लागि भन्दै उनीहरूले मत मागे। उनीहरूको चाहनाअनुसारकै परिणाम नआए पनि जनताले गठबन्धनलाई स्वीकार गरे। तर चुनाव सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्रीको लडाइँमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन छाडे। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। निर्वाचनमा गठबन्धनप्रति व्यक्त जनमत खण्डित हुन पुग्यो। दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिनदेखि त्यो गठबन्धनमा टकराव सुरु भयो। नयाँ गठबन्धन छाडेर दाहाल फेरि कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा पुगे। दुई महिनामै गठबन्धन तोडेर कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा फर्केका दाहालले ११ महिनामा फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका छन्। अहिले उनले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेका छन्। यसबाट दाहालको कुर्सी जोगिएको छ, नयाँ मन्त्री पनि आएका छन्। तर यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने अपेक्षा नगरिएको सर्वसाधारण बताउँछन्। संघमा भएको सत्ता गठबन्धन बदलीको असर प्रदेशसम्म परेको छ। संघमा गठबन्धन परिर्वतन हुँदा विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारहरू धरमराएका छन्। दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको १४ महिना प्रदेश र संघको सरकार गठनमै अधिकांश समय बिताएका दलहरूले फेरि केही समय यसैमा अभ्यास गर्ने देखिएको छ। यस्तो संकेत मंगलबार बसेको नयाँ गठबन्धनको बैठकले गरेको छ। चार दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलले आआफ्नो स्वार्थअनुकूल मन्त्रालय दाबी गर्न थालेका छन्। यसले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दाहाललाई थप समय लाग्ने देखिएको छ र प्रदेशमा पनि केन्द्रको गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउनै समस्या पर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले दलहरूले सत्ताका लागि गरेको खिचातानीले जनताको अपमान भएको आरोप लगाएका छन्। ‘वाम एकता तोड्नु, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्नु, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु, कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु, चुनावमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार एमालेसँग बनाउनु अनि फेरि त्यो सरकार ढाल्नु र कांग्रेसतिरै फर्किनु, अहिले फेरि कांग्रेस फालेर एमालेलाई सरकारमा ल्याउनु, यी सबै कार्यले जनमतको चरम अपमान गरेका छन्,’ पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

२०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्ने दाहालले २६८ मत पाए। विपक्षमा दुई मत मात्र परेको थियो। त्यसको एक महिनाका हाराहारीमा दाहाल फेरि कांग्रेससहितका दलको गठबन्धनमा फर्किए। उनले पुस १० को सहमति तोडेपछि एमालेसहितका दलले समर्थन फिर्तासहित सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका दाहालको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत पर्‍यो। दाहालले सोमबार कांग्रेसहित दलका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाएर एमालेसहितसँग नयाँ गठबन्धन गरेका छन्। विपक्षमा बस्ने कांग्रेस निर्णयसँगै दाहालले अबको एक महिनाभित्र फेरि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।