कोशीका मुख्यमन्त्रीमाथि संसदको विशेषाधिकार हननको आरोप, कारबाहीको चेतावनी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि संसद (प्रदेशसभा)को विशेषाधिकार हनन गरेको आरोप लागेको छ । कार्की प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावविरुद्ध गएको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विशेषाधिकार हननको आरोप लगाएका हुन् । दुवै दलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र लेखेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि संविधानको बर्खिलाप र प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लागेको हो । सत्तारुढ एमाले र माओवादीले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हननमा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीले संविधानको बर्खिलाप गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेको भनेर दुवै दलले आपत्ति जनाएका छन् । सार्वभौम संसदले दिएको निर्देशनलाई असंवैधानिक करार गरेर पत्र लेख्नु संसदको विशेषाधिकार हननको विषय बन्ने एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । मुख्यमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हननअन्तर्गत कारबाही हुनसक्ने उनको जिकिर छ । ‘सदनले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्दा न्यायिक निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर, प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्नु र संसदको निर्णय मान्दिन भन्दै हिँड्नु कानुनविपरीत हो ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदको अवहेलना गरेका कारण अब सदन खुलेपछि विशेषाधिकार हननमा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही हुनसक्ने उनले बताए । संसद नै न्यायालय बनेर मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने भण्डारीको दाबी छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावका विरुद्धमा राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ विपरीत हुने उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशको विशेष अधिवेशनबाट वैशाख ७ गते पारित भएको थियो । कार्कीले वैशाख २५ गतेसम्ममा राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव पास भएको हो । एमाले तथा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत समेत नलिने अडान राखेपछि उनीविरुद्ध दुवै दलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राजीनामा नदिए वा विश्वासको मत परीक्षण नभए वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सन्देश पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका विद्रोही ८ सहित एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । तर, कार्की भने आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपनि विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा छन् । प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागे । मुख्य न्यायाधिवक्ताले संकल्प प्रस्ताव नै संविधानविपरीत रहेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने राय दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पत्र पठाएर संविधानविपरीत नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारी सार्वभौम संसदबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोल्दै हिँड्नु प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन हुने बताउँछन् । ‘चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च जाने बाटो खुला हुँदा हुँदै संकल्प प्रस्तावको विरोध गर्ने र विपक्षमा राय लेख्ने गर्दा संविधानको बर्खिलाप मात्रै नभइ प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको आगामी बैठकले आफ्नो विशेषाधिकारको हननमा कारबाही गर्नसक्छ ।’ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ । अब बस्ने प्रदेशसभा बैठक न्यायालयमा परिणत हुने र त्यसले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको उल्लंघनमा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्नसक्ने भण्डारी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २५ गतेसम्ममा राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए वा संसदबाट विश्वासको मत परीक्षण गरे त्यसलाई स्वीकार गर्नसक्ने उनले बताए । भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेमा उहाँलाई मुख्यमन्त्री मान्न हामी तयार छौं । दुवै नगरेमा प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ उप्रेतीले सरकारलाई दिएको समर्थन सांसदले फिर्ता लिइसकेपछि आफूसँग प्रदेशसभामा बहुमत रहेको देखाउन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपर्ने उनले बताए । ‘राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान राख्नु गलत हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्नु संविधानविपरीत हो ।’ संविधान मिचेर अघि बढ्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनले बताए । संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेशसभालाई हुन्छ भनिएको छ । उक्त उपधाराले प्रदेशसभाको कामकारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धारा १८७ को उपधारा ७ ले विशेषाधिकार हननलाई प्रदेशसभाको अवहेलना भनेर व्याख्या गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा ३ महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।