संसदले आफ्ना कामहरु गर्न पाइरहेको छैन : सभामुख घिमिरे

विराटनगर । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदले आफ्ना कामहरु गर्न नपाइरहेको बताएका छन् । ‘विशेष गरेर संसदको काम कानुन बनाउने हो,’ उनले भने, ‘तर, संसदले कानुन बनाउने कुरामा लाग्न पाएको छैन ।’ उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधानको सम्बन्ध’मा शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद कानुन बनाउने विषयमा भन्दा पनि अरुअरु कुरामा गइरहेको उल्लेख गरे । संसदले सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र कार्यान्वयन गर्ने कामसमेत गर्न नसकेको घिमिरेले स्वीकार गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था लेखाजोखा गरेर सच्याउनुपर्ने, संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । घिमिरेले देशका प्रमुख अंगहरु एकले अर्कालाई छलेर चल्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे । प्रमुख अंगहरुले एकले अर्कालाई छल्न खोजेकै कारण कानुनका क्षेत्रमा अप्ठेरा झेल्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनका क्षेत्रमा खासगरी ३ वटा अप्ठेरा हामीले झेलिरहेका छौं । देशका प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकले अर्कालाई कसरी छल्न सकिन्छ भनेर लागेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘सहयोगी, सहयोगात्मक र एकअर्कामा मिलेर कसरी देशको अर्थात विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने थियो । तर, नहुनुपर्ने कुराहरु भइरहेको छ ।’ उनले शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त र ‘पावर मेनेज’को आधारमा गरिएका ‘प्राक्टिस’बाट प्रजातान्त्रिक ढंगले देशको शासन सञ्चालन गर्नु परिरहे पनि यसबीचमा समन्वयको अभाव देखिएको बताए । ‘कार्यपालिका सम्भव भएसम्म व्यवस्थापिकालाई छलेर अगाडि जान पाए सजिलो हुने थियो भन्ने ठान्छ । न्यायपालिका सम्भव भएसम्म अरुका अधिकारलाई आफूतिर तानेर आफ्ना निर्णयहरु गरेर जान चाहन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने । अहिले सबै कुराहरु न्यायपालिकामा जाने र न्यायपालिकाले के कुरा हेर्ने तथा के कुरा नहेर्ने एवं त्यसको असर के हुन्छभन्ने नहेरिकन भटाभट निर्णय गरिदिँदा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा समस्या देखा पर्न थालेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘यस्ता कुराको अन्त्य गर्नका लागि कानुन व्यवसायीबाट बहस र छलफल हुन सकोस् र सल्लाह एवं सुझाव आओस् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अभावमा रहेका कुरालाई ३ वटै अंगको समन्वयकारी भूमिकाबाट व्यवहारमा लागू गरेर जान सकियोस्,’ उनले भने । संविधानका आधारमा बन्नुपर्ने कैयौं कानुनहरु नबनेको घिमिरेले उल्लेख गरे । अर्कोतर्फ संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन र खारेजीका लागि बहस एवं छलफल गर्नुपर्छ भनेर बौद्धिक क्षेत्रबाट कुराहरु आइरहेको उनको भनाइ छ आवश्यक कानुनका अभावमा धेरै समस्याहरु देखा परिरहेको घिमिरेले उल्लेख गरे ।