कानुन संशोधन हुनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइयो

विराटनगर । प्रचलित कानुन संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएर कानुनका विज्ञहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइएको छ । कानुन विद्हरुले सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले उक्त प्रतिवेदन शनिबार साँझ सभामुख घिमिरेलाई बुझाएको हो । एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा कानुनहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या र समाधानका उपाय पत्ता लगाउन ५ सदस्यीय सुझाव संकलन समिति गठन गरेको थियो । एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चूँडामणि आचार्य, सुरेशलाल श्रेष्ठ, हेमराज पराजुली र शान्तिराम भण्डारीसमेत सम्मिलित समितिसँग प्रतिवेदन माग गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन संयोजक कोइरालाले नै सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले कानुनमा भएका कमजोरी र समस्यालाई औंल्याउँदै समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुख घिमिरेलाई बुझाइएको जानकारी दिए । कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसदका सभामुखलाई कानुन व्यवसायीहरुले पहिलोपटक यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ छ । तिमल्सिनाका अनुसार समयानुकूल संशोधन नभएमा समाजले कानुन वहिष्कार गर्ने र राज्यले कानुन परिपालना गराउन नसकेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्ने विषयलाई समेटेर राज्यको ध्यानआकर्षण गराइएको छ । ‘नयाँ कानुनको रूपमा रहेका मुलुकी संहिताहरु (मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितालगायत) नेपाली माटो र परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थापित परम्पराहरुलाई समेत ध्यानमा राखी कानुनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’ अधिवक्ता तिमल्सिनाका अनुसार संविधानमै संशोधन गरेर उच्च अदालतहरुलाई शक्तिशाली बनाइ अभिलेख अदालत (नजिर स्थापित गराउन सक्ने) का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका संहिताहरु समयानुकूल संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिवेदनले प्रदेशस्तरीय श्रम अदालतका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, प्रत्येक प्रदेशका राजधानीमा रहेका उच्च अदालतमा नै मुकाम कायम गर्ने गरी विशेष अदालतको व्यवस्था, प्रदेशहरुमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका मुद्दाको सुनुवाई, स्थानीय र प्रदेश सरकारका निर्णय बाझिएको अवस्थामा विवाद निरुपण उच्च अदालतले गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था तथा प्रशासकीय अदालतको काम कारबाही प्रदेशहरुबाट हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसकिए सर्वस्वीकार्यता गुमाएर कानुनको प्रयोगमा नागरिकको अस्वीकार देखिने ठहर विज्ञहरुले गरेका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितका केही प्रवधानमा मुद्दा स्थानान्तरणको व्यवस्था नहुँदा भोग्नु परिरहेका अप्ठेरा विषयहरुमा प्रतिवेदनले बोलेको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा देवानी संहिताका प्रावधानमध्ये पैत्रिक सम्पत्तिको विवेचना, पुरुषबाट दायर भएका सम्बन्ध विच्छेद तथा ‘लिभिङ टुगेदर’लगायतका विषयहरुलाई समेटिएको छ । उनका अनुसार नाबालकको सर्वोत्तम हित र नाबालकको सक्षमता कायम हुने उमेरका विषयलाई पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ । हाम्रो कानुनले नागरिकता बनाउन १६ वर्षको उमेर पर्याप्त हुने, १८ वर्षमा साबालक हुने, २० वर्षमा मात्रै बिहे गर्न पाउने र २१ वर्ष पुगेपछि अंशबन्डाको लागि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको । यी व्यवस्थाहरु अमिल्दो रहेकाले संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने तथा अन्य अमिल्दा व्यवस्थाहरु संशोधन हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको भट्टराई बताउँछन् । मुलुकी अपराध संहिताको एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा स्पष्टता गर्नुपर्ने, जन्मकैदको गणना फरकफरक भएको हुँदा प्रष्ट हुनुपर्ने, विशेष ऐनसँग बाझिएका संहिताका व्यवस्थाहरु संशोधन हुनुपर्नेमा कानुनका विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुझाव संकलन समितिका संयोजक सुरेशलाल श्रेष्ठका अनुसार आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने गरी कुनै कसुर ठहर भएमा सोही कसुरमा खण्डे सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि कति अवधिलाई गणना गर्नेभन्ने प्रष्ट छैन । आजीवन कैद भएका कैदीले कारागारभित्रै मृत्यु पर्खनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प कानुनले दिन नसकेको सन्दर्भमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विशेष ऐनहरु खाद्य, मेडिकल काउन्सिल, बालबालिका, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सुरक्षित मातृत्व संरक्षणलगायत संहिताका प्रावधानसँग बाझिएकाले संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘चोरी गर्नेलाई भन्दा चोरीको सामान किन्नेलाई धेरै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा छ । डाँका कसुर र खरखजना सम्बन्धी प्रष्टता छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबरजस्ती करणीमा संहिताको मर्मविपरीत संशोधन हुँदै बढी सजाय र जरिवाना हुँदा समेत अपराध नियन्त्रण नभएकाले उक्त अपराधीकरणलाई समाजले अस्वीकार गरेको जस्ता विषयहरु छन् । कैयौं कानुनी अस्पष्टता हटाउन समयानुकूल संशोधन हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।’ फौजदारी कार्यविधि संहितामा विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको मर्म अनुकूल पक्राउ अनुमति र प्रहरीको अनुसन्धानमा हुने मोलाहिजामा नियन्त्रण तथा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई अक्षरस पालना गर्न नसकेको एवं मुद्दाका दुई पक्ष ९सरकार र प्रतिवादी०लाई समान व्यवहार नभइरहेकोतर्फ कानुनका विज्ञहरुले आवाज उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टाईको अध्यक्षतामा बनाइएको अध्ययन समितिले बुझाएको ‘संहिताहरुमा भएका कानुनी व्यवस्थामा संशोधनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन गर्न उच्च बारले आग्रहसमेत गरेको छ । विज्ञहरुले विधायिकाबाट निर्माण भएका कानुनहरू, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्थापित परम्परा, समाजको पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशिष्ठता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू तथा न्यायिक विवेचनाबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलगायतका वस्तुपरक तथ्यहरूमा आधारित भएर संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन् । समाजलाई नियमित तथा सुव्यवस्थित गरी सभ्य समाजको स्थायित्वका लागि कानुनमा समयानुकूल परिमार्ज र परिवर्तन पनि गर्दै लैजानु लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता भएको उनीहरुले बताए । ‘मुलुकी संहिताहरू लगायतका कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास भएको ६ वर्ष पुग्नै लागेको छ । ६ बर्से व्यवहारिक अनुभवबाट कानुनका समस्या पहिल्याउने काम भएको छ,’ मोरङ बारका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीबहादुर कार्कीले भने, ‘कानुनको व्यवहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा भोगेका अनुभवलाई समेटेर परिमार्जन तथा संशोधनको अपेक्षा र सुझावसहितको प्रतिवेदन उत्कृष्ट छ । अभ्यासकर्ताबाट आएका सुझावका आधारमा कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।’ कानुनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन समयानुकूल परिवर्तन गर्नका लागि कानुनका उपभोक्ताहरूसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा रहने कानुन व्यवसायी तथा कानुनका प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव, अभ्यास एवं सेवाग्राहीहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन औचित्यपूर्ण रहेको कार्कीले बताए । कानुन प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाले भोग्नु परेका व्यवहारिक समस्याका कारण मुलुकी संहिताहरुको संशोधन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता कार्कीका अनुसार फौजदारी, देवानी क्षेत्राधिकार र देवानी कार्यविधिमा पुनरावलोकन, फौजदारी र देवानी कार्यविधिमा एकरूपता (म्याद, तारेख, पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन गर्न पाउने), थुना बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा, कैद खाप्ने, सजाय कार्यान्वयना छुट र फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ कानुन व्यवसायीले पाइला अघि बढाउनुपर्नेमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले जोड दिएका छन् । कानुनी जटिलतालाई तत्काल उजार गरेर संशोधनका लागि संसदलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारी आफैं पनि कानुन व्यवसायी हुन् । सभामुख घिमिरेले प्रतिवेदन बुझ्दै कानुनमा भएका त्रुटिहरुलाई समेटेर संशोधनका लागि सुझाव दिनु राम्रो कुरा भएको बताए । ‘कानुनमन्त्रीसँग कुरा गरेर प्रतिवेदनलाई सभामा प्रवेश गराइ छलफलका माध्यमबाट टुंग्याइने छ,’ घिमिरेले भने, ‘कानुनी त्रुटिलाई सच्याएर प्रतिनिधिसभाबाट अविलम्ब कानुन संशोधन गराउनेतर्फ लाग्ने छु ।’