विराटनगर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा एक वर्षमा २६ हजार नौ सय १८ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका उजुरी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा आयोगमा २६ हजार नौ सय १८ वटा उजुरीमध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहका रहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ समेत गरेर गत वर्ष ३६ हजार एक सय ८६ उजुरी रहेका छन् । जसमध्ये २७ हजार सात सय १४ वटा उजुरी फछर्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार इटहरीका प्रमुख सुरेश न्यौपानेकाअनुसार शिक्षाका १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका ३.६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.१० प्रतिशत र खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरी परेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अख्तियारले इटहरीले सोमबार कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङलाई ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्यांक उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै उनले स्थानीय तहका उजुरी सबैभन्दा धेरै परेको बताए ।
विशेषगरी आयोगमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने, घुस लिनेदिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुटा र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुर्याइ सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने, गलत लिखित तयार गर्ने वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता प्रकृतिका उजुरी बढी परेको न्यौपानको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न आयोगसहित सबै निकाय एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
अख्तियार इटहरीले कोशी प्रदेशका ११ जिल्लासहित मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला हेर्ने गर्छ ।
प्रतिक्रिया