रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता, अब के हुन्छ सांसद पद ?

काठमाडाैं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले आइतबार गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन एमडी रहेका लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो । जसमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङ पनि छन् । यसैगरी विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ । समग्रमा ४४ व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसअघि पहिलो चरणमा शुक्रबार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मख्य नाइके जीबी राईसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । आरोपितहरुमाथि करिव १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी भएको छ । एउटा समूहले योजनावद्ध रुपमा सहकारी ठगी गरेको भेटिएकाले सहकारी ठगी, त्यसमा संगठित अपराधको कसुरको अभियोग लगाइएको छ । अनि सहकारी ठगी गरेको रकम अपचलन मार्फत शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत छ । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत कात्तिक २ गते देखि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । पछिल्लो पटक आठौं पटक यही पुस २ गते जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । योबीचमा उनी विभिन्न जिल्लाका विभिन्न सहकारी ठगीमा बयान दिइसकेका छन् । तर, अब मुद्धा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।’ अदालतले आगामी दिनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै उनको सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने निर्क्योल हुने छ । किनकी तारेख वा धरौटीमा छुटेको खण्डमा निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।