सहकारी पीडितहरूले सरकारलाई पठाए १६ बुँदे चेतावनी पत्र

काठमाडौँ ।सहकारी पीडितले ओली सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि सहकारी ठग बचाउने खेल भएको आरोप लगाएको छ । मङ्गलवार राजधानीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी समस्या समाधानका लागि १६ बुँदे चेतावनी पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले देश भरी सहकारी बचतकर्ताहरू तनावमा भएको बेला अध्यादेश पीडित मैत्री भन्दा पनि ठग बचाउने योजनामा ल्याइएको बताए । केसीले पीडितहरू घरबार विहीनको अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश आगोमा घ्यू जस्तै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ओली सरकारले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ला भनेको त झन् पीडितको उठीबास लगाउने कार्य भयो । हामीले १६ बुँदे सुझाव पत्रसहित सरकालाई यो चेतावनी दिन्छौँ कि समस्या समाधान होस् अन्यथा जे पनि हुनसक्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि काँग्रेस–एमालेका सहकारी ठग बचाउन ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले काँग्रेस–एमाले सरकार रहुन्जेल सहकारीको पैसा पीडितले नपाउने जिकिर गरे । न्यौपानेले पीडामा रहेका पीडितको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख नभएकाले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । अधिवक्ता हरि कट्टेलले देशभरीका सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारले पहल नगरे जनता थप आक्रोशित बन्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लाग्नु पर्ने धारणा राखे । आयोजक महासङ्घले देश भरी बचत तथा ऋण सहकारी १५ हजार र कृषि सहकारी २१ हजार गरेर जम्मा ३६ हजार सहकारीलाई सरकारले अनुमति दिएकोमा अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अधिकासं सङ्कटमा रहेको जानकारी दिएको छ । अहिलेको अध्यादेश पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने भन्दा थप घाउ बल्झाउने भएको आरोप लगाउँदै सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्ने । ठग सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू तिनका परिवारजनहरू आफन्तहरू र विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको चल अचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लिई, अधिकरण-जफत गरी, तुरुन्तै (आज भोलि नै) समाधान दिन पर्ने , सरकारले बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता दिने घोषणा यथार्थमा धोती लगाएको लगायत विभिन्न १६ बुँदे माग पत्र जारी गरी सो पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने पीडितले चेतावनी दिएका छन् ।