विराटनगर : कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीद्वयले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र उद्धव थापाले गाडी फिर्ता गरेका हुन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईले कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई कोशी प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर गाडी उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि, सरकारको निर्णयमा अदालत बाधक बनेपछि गाडी फिर्ता गर्नुपरेको हो ।
राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गरेर प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए ।
अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा थपियो ।
त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र पदाधिकारीमा राखिएको थियो ।
राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएइएको थियो ।
नेकपा (एमाले)प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज भएको थियो । गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो ।
सरकारको सिफारिसमा खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए ।
अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सरकारी गाडीको सुविधा लिएका राईले खारेज भएको लामो समयसम्म फिर्ता गरेका थिएनन् ।
सरकारी गाडी व्यक्तिगत र पार्टीको काममा दुरुपयोग गरिरहेको भनेर उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि राईले गत शुक्रबार गाडी फिर्ता गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
राईले पनि आफूले गाडी फिर्ता गरेको बताए । ‘गाडी प्रयोग गर्दा महिनाको मेरो ५० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । त्यो रकम खर्च गर्ने मेरो हैसियत छैन । सुरुमै मैले फिर्ता गर्न खोजेको थिएँ । तर, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई गाडी सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउँछौं भनेर मलाई सरकारले रोक्यो । गाडी फिर्ता गर्न दिएन । अहिले आएर सरकारले फसायो,’ उनले भने ।
बेलैमा गाडी फिर्ता गर्छु भन्दा नदिएर सरकारले आफूलाई फसाएको गुनासो राईको छ । राईले यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति संसदबाटै खुलेर विरोध गरेका थिए ।
सत्तापक्षको प्रमुख घटक दल कांग्रेसका नेता थापालाई गत असोज १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइएको थियो ।
उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले प्रदेशसभा सचिवालयको को १ झ ६५३ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
तर, कानुनसंवत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगायो । सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
थापाले उक्त गाडी माघ १८ गते फिर्ता गरिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उहाँ (थापा)ले प्रयोग गर्दै आउनु भएको गाडी फिर्ता भइसक्यो ।’
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया