बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण जिल्लामा रहेका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन भने २५ हजार भन्दा बढि कामदारले रोजगारी गुमाउने संघारमा पुगेका छन । उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कंडेलले बैंकको व्याजदर बढ्दा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको बताउँदै जिल्लामा यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पोल्ट्री व्यवसाय, खाद्यान्न उद्योग, औषधिजन्य उद्योग तथा निर्माणजन्य सामाग्री उत्पादन उद्योगमा परेको बताए । उद्योग संघ चितवनले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र बढ्दो व्याजदरको बिरोधमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कंडेलले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘झण्डै २५ हजार कामदारले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । चालु पूँजी मार्गदर्शन र बढ्दो व्याज दरका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको छ ।’
निजी क्षेत्रबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट देखिएको भन्दै पौडेलले जुत्ता, चप्पल ४५ प्रतिशत, स्टिल उत्पादन ३१, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री ४५, प्लाष्टिक ३८, पूँजी बजार कारोबार ४० तथा होटल व्वयसायमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै रेष्टसरेन्टमा २० प्रतिशत र पोल्ट्री उद्योगको कारोबारमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आएको उनको भनाइ छ ।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेलले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जा किस्ता तथा ब्याज उठौतीका लागि उद्योगीलाई मानसिक तनाव दिनेगरी बैंकहरूले गरेको ताकेताले उद्योगीहरू हतोत्साहित भएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ दशमलव छ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३ दशमलव पाँच र भन्सार राजश्वमा ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आउनुले समेत समग्रमा मागमा सङ्कुचन आएको पुष्टि हुने पौडेलले बताए। उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता सम्बन्धी अनुपातमा अधिकतम लचकता अपनाएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग संघले माग गरेको छ ।
रिजाल्स फुडका सञ्चालक पुरूषोत्तम रिजालले कच्चा पदार्थको आयात नियन्त्रण र मूल्यवृद्धिले उद्योग चलाउनै समस्या भइरहेको बताए। उनले भने, ‘देशमै उत्पादन गर्न सकिने तयारी वस्तुको आयात खोल्ने तर कच्चा पदार्थको आयातमा कडाइ गर्ने राज्यको नीतिले उद्योगहरू चल्न गाह्रो भइरहेको छ।’
व्याजदर एक अङ्कमा सीमित गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महशुस गरेमा एकपटकका लागि पुनरसंरचना गर्न पाउनुपर्ने, पुनर्ताजकीकरण गर्न पुस मसान्तसम्मको व्याजलाई पूँजीकरण गर्न तथा पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन तथा चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई वर्ष पछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया