काठमाडौँ : विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग राख्दै १२ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
विद्यालय शिक्षामा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न, शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र वृत्तिविकासको माग राखी शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्।
शिक्षकका माग शिक्षा ऐनले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षकहरूको मागबारे सरकारले विस्तृत रूपमा छलफल अघि बढाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए।
‘वैशाख २ देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्छ। यसका लागि चैतको दोस्रो सातादेखि नै शिक्षकहरूले घरदैलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ। भर्नाका लागि प्रचारप्रसारलगायत थुप्रै अभियानसँग जोडिएका कार्यक्रम गर्नुपर्ने समय हो अहिले,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको तालिकाअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने मात्र नभएर वैशाख ११ मा सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने समय पनि यही नै हो।’
उनले यी सबै काम गर्नुपर्ने बेला शिक्षकहरूले सडकमा बसेर नहुने बताए। ‘यसकारण वैशाख २ गतेअगाडि नै विद्यालयमा शिक्षक फर्काउने कार्यमा सरकार जुटिसकेको छ।’
पछिलो समय शिक्षक र सरकार दुवै केही लचिलो भएर शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी ऐन जारी गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयले शिक्षकका हरेक मागबारे शिक्षा उपसमितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि आर्थिक र कानुनी पाटाबारे अन्तर मन्त्रालय छलफल अघि बढेको पनि उनले बताइन्।
‘शिक्षकका मुख्यमध्येको एक प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षकको तलबबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल अघि बढाइएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘शिक्षकका केही माग शिक्षा मन्त्रालयबाट, केही अर्थबाट, केही कानुनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऐन जारी भएपछि थपिने आर्थिक भारबारे पनि छलफल भइरहेको छ। अगामी बजेटमा समावेश गर्ने गरी अर्थसँग समन्वय भइसकेको छ।’
उनका अनुसार इसिडी शिक्षकको तलब थप दुई हजार रूपैयाँ बढाउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइलाई ऐनमा जोडेर परीक्षालाई व्यस्थित बनाउनेतर्फ पनि सरकार लागेको छ।
‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै कक्षा १० र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन गर्न शिक्षा उपसमितिमा छलफल अघि बढेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘वास्तवमा हामीले अहिले विद्यालय तहमा दुई वटा माध्यमिक परीक्षा लिइरहेका छौं, कक्षा १० र १२। यो त अलि अप्ठ्यारोजस्तो छ। तीन घण्टाको परीक्षाले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सक्दैनन नि !’
यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकनमा जोड दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘ऐनमा दफावार छलफल भइरहेको छ। शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ। विद्यालयमा शिक्षक फर्काउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ।’
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार सरकारले सकारात्मक भएर शिक्षकका समस्या केलाउँदै समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय छलफल अघि बढाएको छ।
‘ऐन जारी भएपछि त्यसले सरकारमाथि थप्ने आर्थिक पक्षबारे सरकारले विश्लेषण सुरु गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय शिक्षकहरूसँग निरन्तर छलफलमा बसेको छ।
संसद्को शिक्षा उपसमितिमा पनि ऐनका दफाहरूबारे छलफल भइरहेको छ।’ उनले अब शिक्षकहरूलाई छिट्टै विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकार जुटेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारले इसिडी शिक्षकका लागि मासिक १७ हजार रूपैयाँ तलब तोकेको छ। केन्द्र सरकारले १० हजार र स्थानीयबाट थप सात हजार रूपैयाँ तलबको व्यवस्था छ।
तर कतिपय स्थानीय सरकारले थप तलब नदिएको पाइएको छ। यसकारण पनि शिक्षकहरू हाल विद्यालयमा कायम रहेको १७ थरीका शिक्षकहरूलाई एकै खाले दरबन्दीको माग गरिएको हो।
यस्तै शिक्षक अस्पताल बनाउने महासंघको माग सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए। उनले सञ्चित बिदा, राहत, ग्रेड मिलाउने विषय आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको दाबी उनले गरे।
‘शिक्षकका कतिपय माग मन्त्रालयबाटै त कतिपय नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुने खालका छन्,’ प्रवक्ता सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षको माग अगामी बजेटबाट सम्बोधन हुने काम अघि बढेको छ।
अब शिक्षकहरू छिट्टै विद्यालय फर्कने वातावरण सरकारले बनाएको छ। भर्ना अभियान सफल बनाउन शिक्षक विद्यालय फर्कनुपर्छ, सरकारले फर्काउँछ।’
संसद्का शिक्षा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माका अनुसार शिक्षाको माग सम्बोधन गर्न उपसमिति दफावार छलफल र सहमति जुटाउन लागिपरेको छ।
‘छलफलको क्रम सहज रूपमा अघि बढेको छ ,’ संयोजक विश्वकर्माले भने, ‘एक सय ६३ वटा दफामध्ये ८२ वटामा छलफल भएर संविधानसँग पनि सम्बन्धित विषयलाई समेटेर सहज रूपमा सहमति जुटाउँदै अगाडि बढेको अवस्था छ।’ विद्यालय तहका परीक्षाबारे दफावार छलफल भइरहेको उनले बताए।
शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए। उनले सरकारले जति छिटो ऐन ल्यायो, शिक्षकहरू उति छिटो विद्यालयमा फर्कने बताए।
‘महासंघ कुनै नयाँ माग नै छैन। हाम्रो पुरानै माग कार्यान्वयन गर्ने माग हो,’ महासचिव थापाले भने, ‘सरकारले छलफलका लागि बोलाएकोमा पनि हामीले पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी शिक्षा ऐन जारीको माग राखेर हिँड्यौं। अब जे गर्ने हो, सरकारको हातमा छ। ऐन ल्याएपछि हामी विद्यालय फर्कन्छौं।’
महासचिव थापाका अनुसार विगतमा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय तहका सबै प्रकारको शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा सेवासुविधा र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वको सवाललाई समेत समेटेर विधेयक पास हुनुपर्ने महासंघको माग हो।
हाल प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बढी राजनीति चलखेल हुने भएकाले आफूहरू संघीय सरकारको मातहत नै रहने भनी माग पनि राखिएको छ। तर संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहत राखेकाले स्थानीय तहमा नरहने भन्ने शिक्षकको माग संविधान संशोधनबिना पूरा हुन सक्दैन।
२०८० असोज ५ गते शिक्षक महासंघ र सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवावधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्नुपर्नेलगायत माग शिक्षकहरूले राखेका छन्।
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया