इटहरी : अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एसियन हाइवे अन्तर्गत इटहरी खण्डमा निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने बूढी खोला देखि लबिपुरस्थित देवी खोला सम्मको सडक विस्तारको क्रममा पर्ने १ सय २४ संरचना हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रभावित संरचना स्वेच्छाले हटाउन आह्वान गरेको छ।
प्रशासनले सडक ऐन २०३४ को दफा १८ बमोजिम मुआब्जासहित संरचना हटाइने जनाएको छ। स्वेच्छाले ३५ दिनभित्र संरचना हटाएमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउने जनाउँदै, नागरिकता प्रमाणपत्र, तीन पुस्ते प्रमाण, संरचनाको फोटो र बैङ्क खाता विवरणसहित निवेदन पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रभावित संरचनाहरूको मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समिति मार्फत भइसकेको छ र करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिनेछ।
काँकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर पल्लव श्रेष्ठका अनुसार, इटहरी खण्डका अधिकांश संरचना आंशिक मात्र प्रभावित छन्। “स्थानीयले आफैँ हटाए काम छिटो हुन्छ, जबरजस्ती हटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” श्रेष्ठले बताए।
९५.७ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा निर्माण हुँदैछ। पूर्वी खण्ड ४५ किलोमिटर तथा पश्चिमी खण्ड ५०.७ किलोमिटरको हुनेछ। निर्माण प्याकेजअनुसार झापा–गोठगाउँ (प्याकेज २), गोठगाउँ–लबीपुर (प्याकेज ३)र लामो पुलहरू (प्याकेज ५) अन्तर्गत कार्य अगाडि बढिरहेको छ।
इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म प्याकेज २ मा २३%, प्याकेज ५ मा २१%र प्याकेज ३ मा ११% काम सम्पन्न भइसकेको छ।
मोरङको कानेपोखरी खण्डमा १० किलोमिटर सडक दुई साताभित्र कालोपत्रे गरिने तयारीमा छ। डाइभर्सनका कारण लामो दूरीका गाडीहरूलाई समस्या भए पनि, बर्खाअघि सबै डाइभर्सन हटाइने लक्ष्य रहेको श्रेष्ठले बताए।
“केही डाइभर्सन आजै हटाइएको छ भने, जेठ मसान्तसम्म सबै डाइभर्सन हटाएर पुल वा कज्वे निर्माण सकिन्छ,” उनले भने।
तर सहरी क्षेत्रमा निर्माण कार्य अघि बढाउँदा विद्युत् प्राधिकरणले पोल नसारेका कारण समस्या भएको उनले जनाए।
परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार, सहरी क्षेत्रमा ६ लेन, अर्धसहरी र वन क्षेत्रमा ४ लेनको मापदण्डमा सडक विस्तार हुनेछ। सवारीको डिजाइन गति १०० किमी प्रतिघण्टा तोकिएको छ।
कुल लागत ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना एसियाली विकास बैङ्क (ADB) को ८४.१५ प्रतिशत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको १५.८५ प्रतिशत हिस्सेदारीमा अघि बढाइएको हो।
एसियन हाइवे सञ्जालमा पर्ने यो खण्ड काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म विस्तार हुँदैछ भने हाल लबीपुरसम्मको खण्डमा निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
प्रतिक्रिया