अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्युलाई विराटनगरबाट सुझाव !

विषय: अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रिय दिगो विकास, आर्थिक स्थिरता, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि सल्लाह

नेपाल हाल राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक चुनौतीहरूको बिचमा महत्वपूर्ण मोडमा रहेको छ।

यस्तो समयमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, जनविश्वास पुनः स्थापना गर्नु, लगानी र रोजगारीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु, राजस्व वृद्धि सुनिश्चित गर्नु, र आगामी निर्वाचित सरकारलाई विश्वासिलो, दिगो र आत्मनिर्भर आधार प्रदान गर्नु हो।

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI)  को उपाध्यक्ष भीम घिमिरे को तर्फबाट निम्न व्यापक सल्लाहहरू प्रस्तुत गर्दछु :

 क : १. तत्कालीन (०–३ महिना) : विश्वास, स्थिरता र बजार सुरक्षा

१: आर्थिक स्थिरता प्याकेज घोषणा गरी नागरिक, लगानीकर्ता र बजारमा विश्वास कायम गर्ने।

२: वैदेशिक विनिमय र रेमिट्यान्स प्रवाह सुरक्षा गर्दै मुद्रा अवमूल्यन रोक्ने।

३: बैङ्क तथा बीमा क्षेत्रमा सुधार गरेर ब्याजदर स्थिर राख्ने।

४: मजदुर–उद्योगी सम्बन्ध स्थिरता सुनिश्चित गर्न अस्थायी लेबर–पीस प्याक्ट लागू गर्ने।

५: राजस्व र कर नीति स्थिरता कायम राखी व्यवसायमा अनिश्चितता नपरोस्।

ख :

१: . निर्वाचन अवधिमा (६ महिना) : नीति निरन्तरता, सुरक्षा र लगानीमा विश्वास

२: कानुन–व्यवस्था बलियो राखेर लगानी वातावरण सुरक्षित बनाउने।

३: मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बिच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने।

४: उद्योग–व्यापार निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऊर्जा आपूर्ति, यातायात, र आपूर्ति शृङ्खला अवरोध रोक्ने।

५: नीतिगत पूर्वानुमान योग्यता कायम राख्दै चुनाव अवधिमा अनावश्यक नीतिगत झट्का नगर्ने।

ग:

१:  मध्यमदेखि दीर्घकालीन उपाय (निर्वाचनपश्चात्) : दिगो विकास र आर्थिक पुनः उत्थान

१: ऊर्जा क्षेत्र

नवीकरणीय र दिगो ऊर्जा स्रोतहरू (सौर्य, जलविद्युत, बायो ग्यास) मा लगानी प्रवर्धन।

२: उद्योग, कृषि र पर्यटनको लागि स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित।

३: निजी क्षेत्रको सहभागितामा ऊर्जा पूर्वाधार विकास PPP मोडलमार्फत।

४: पर्यटन र सांस्कृतिक उद्योग

५: पूर्वाधार र सुरक्षा सुधार गरी पर्यटन पुनःसक्रियकरण।

६: समुदाय आधारित र वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवर्धन, स्थानीय रोजगार सिर्जना।

७: सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक पर्यटन विकास।

८:  कृषि र कृषि–उद्योग

आधुनिक प्रविधि र कृषि–उद्योग एकीकरण मार्फत उत्पादन क्षमता वृद्धि।

९: मूल्य शृङ्खला विकास र निर्यात प्रवर्धन।

१०: आयात प्रतिस्थापन उद्योग विकास गरी स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने।

११: युवाका लागि कृषि उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवर्धन।

१२: खनिज र प्राकृतिक स्रोत

•  खनिज स्रोतको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्न पारदर्शी नियम लागू।
•  खनिज क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन, रोजगार सिर्जना र राजस्व वृद्धि।
•  खनिज आधारित औद्योगिक क्लस्टर निर्माण, वातावरणीय संरक्षणसँगै।

१३:  उद्योग र उत्पादन

•  निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्धन, प्रविधि अपनाउने प्रोत्साहन।
• SMEs र माइक्रो-उद्योगको आर्थिक पहुँच र दक्षता विकास।
• नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासको समर्थन र प्रवर्धन।

१३:  दक्ष जनशक्ति र युवा रिटेन्सन

• व्यावसायिक, प्राविधिक र कृषि दक्ष जनशक्ति उत्पादन।
• युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरी विदेश पलायन घटाउने।
• महिला र वञ्चित समूहलाई उत्पादनशील रोजगारीमा समावेश।

१४:  लगानी, राजस्व र रोजगारी सिर्जना

१५: कर प्रशासन सुधार र राजस्व वृद्धि।

१६: पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा PPP मोडलमार्फत लगानी प्रवर्धन।

१७: उद्योग, सेवा, पर्यटन, कृषि, र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना।

१८: लगानीका लागि अनुकूल नियम र प्रोत्साहन।

१९: पूर्वाधार र सम्पर्क

• सडक, हवाई, डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र विकास।
•  सहर–ग्रामीण जडान र व्यापार, पर्यटन, क्षेत्रीय विकास सुधार।
• स्मार्ट सिटी र औद्योगिक हब निर्माण।

२०: डिजिटलाइजेशन र नवप्रवर्तन

•  ई–सरकार, डिजिटल वित्तीय सेवा, टेक स्टार्टअप प्रवर्धन।
•  डेटा–आधारित नीति निर्माण र लगानी अनुगमन।
• डिजिटल साक्षरता र पहुँच विकास, विशेष गरी युवा र ग्रामीण क्षेत्रमा।

२१:  सुशासन र राजनीतिक स्थिरता

•  नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण।
•  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुन–व्यवस्था बलियो बनाउने।
• निजी क्षेत्रको सहभागिता नीति निर्माणमा सुनिश्चित।
•  दीर्घकालीन लगानी र विकासको लागि राजनीतिक स्थिरता।

२२: मन्त्री परिषद् को ८०% सबै छेत्र का विज्ञ बाट बनाउनु पर्छ । 

२३: लगानी मैत्री वातावरण बनाउन निजी छेत्र को विश्वास जित्ने कानुन र वातावरण बनाउनु पर्छ। 

२४: संविधान संशोधन ( गोलमेच बाट सहमति लिएर )

 निर्वाचन प्रणाली मा व्यापक परिवर्तन

•  प्रदेश खारेज 
• निर्वाचन छेत्र अधिकतम १०५ 
•  माथिल्लो सदन अधिकतम १५ जना को 
•  संवैधानिक निकाय , न्यायालय र अन्य सबै छेत्र मा प्रतिस्पर्धा बाट स्वतन्त्र नियुक्ति को कानुनी व्यवस्था 
• कर्मचारी को सरुवा बढुवा स्वचालित प्रणालीअनुसार गर्ने व्यवस्था
•  मन्त्री मण्डल मा ८०% स्वतन्त्र र विज्ञ हरू बाट नियुक्ति , 

२५. विशेष सन्देश

निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिद्वन्द्वी होइन, देशको स्थायी र दिगो आर्थिक साझेदार हो। अन्तरिम सरकारले आफ्नो सीमित कार्यकालमा नीतिगत स्थिरता, रोजगारी र लगानी प्रवर्धन, युवाको अवसर, राजस्व वृद्धि, र दीर्घकालीन आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुरक्षा, रोजगार सिर्जना, लगानी प्रवर्धन, राजस्व वृद्धि र दीर्घकालीन दिगो विकास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहनेछ।

स-धन्यवाद।

आदरपूर्वक,

भीम घिमिरे

उपाध्यक्ष,नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI )