इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत पोखरेलको सरुवा रोकियो: पुरानै भूमिकामा फर्कन पाउँलान?

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत विकास पोखरेलको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रशासनिक अदालत,सिंहदरबार,काठमाडौँले आदेश दिएको छ।

कार्यपालिकाको बैठकले भुक्तानी प्रक्रियामा उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीको व्यापक जनगुनासोका कारण सरुवाको सिफारिस गरिएको छ भनेर उक्त बैठकमा निर्णय गरिएको थियो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय, बिराटनगर फिर्ता गरिएका पोखरेललाई पछि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो। तर,सरुवा भएपनि उनलाई त्यहाँ हाजिर हुन दिइएको थिएन।

गत कात्तिक ६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले लेखा अधिकृत पोखरेलको सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।

इटहरी उपमहनगरपालिकाबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेकै दिन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले लेखा अधिकृत पोखरेललाई मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो। तर त्यहाँका स्थानीय जेनेरेसन–जेड युवाहरूले पोखरेलमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै उनलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसो त पथरीमा लेखा प्रमुखका रूपमा पिताम्बर बस्ती कार्यरत रहेका अवस्थामा पोखरेल त्यहाँ पुगेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशिकुमार राईले पनि यहाँ कर्मचारी हुँदाहुँदै अर्को कर्मचारी पठाउन नहुने भन्दै पोखरेललाई आउन नदिने अडान राखेका थिए।

पथरीमा लेखा प्रमुखसँगै अर्को सहायक लेखापाल पनि कार्यरत छन्।

(मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पथरीशनिश्चरे नगरपालिका सरुवा गरेको पत्र )

पथरीमा हाजिर गर्न नदिने बुझेपछि पोखरेलले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतले स्टे अर्डर नदिएपछि उनले पुन कर्मचारी सङ्गठनभित्रको प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सरुवा कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६९२० बमोजिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ:-

“पुनरावेदक विकास पोखरेललाई पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा सरुवा गर्ने निर्णय यथास्थितिमा नराखेमा निवेदकको पुनरावेदन निरर्थक हुन सक्ने देखिएकाले सरुवा आदेश पुनरावेदन टुङ्गो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्नु र यथास्थितिमा राखी कामकाजमा लगाउनू।”

यससँगै अदालतले सो आदेशको प्रतिलिपि इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाउँदै सरुवा कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

लेखा अधिकृत कै जिम्मेवारी पाउलान् ?

यो आदेशसँगै विकास पोखरेल इटहरी उपमहानगरपालिकामै रहने भएका छन् । तर लेखा अधिकृतका रूपमा यसअघि रहे पनि उनलाई सो जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था नरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

इटहरीमा रहँदा विवादित छवि बनाएका कारण उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरी उनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

लेखा अधिकृत रहँदा उनका विरुद्ध सेवाग्राहीहरूले समेत नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेललाई पटक–पटक जानकारी गराउँदै आएका थिए । त्यसपछि नगरप्रमुख पौडेलसँग समेत उनको सम्बन्ध प्रगाढ नभएपछि पोखरेललाई कार्यपालिका बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता गराउने निर्णय गरिएको थियो ।

तत्कालीन नगरप्रमुख द्वारिकालाल चौधरीको कार्यकालमा समेत लेखा अधिकृत रहेका पोखरेल २०७७ साल साउन १ गते सेवाग्राहीसँग ६५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसपछि पोखरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले २०७७ साल साउन १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो क्रममा उनले झन्डै दुई वर्षपछि सफाइ पाएर पुनः इटहरी उपमहानगरपालिकामै हाजिर भएका थिए ।

यता इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मीन भट्टराइले भने, ‘उहाँले यही काम गर्न पाउने गरी आदेश पाएको खबर पाएँ। अब जे हुन्छ, कानुनअनुसार हुनेछ। 

कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर पोखरेलको सरुवा गरेपछि हाल सो जिम्मेवारीमा लेखा अधिकृत लखनलाल चौधरीले लिँदै आएका छन ।