'इलामको संकट' कागजमै सीमित, बजेट नआएपछि पुनर्निर्माण ठप्प

इलाम : गत असोज १८ गतेको भीषण बाढी–पहिरोले इलाम जिल्लालाई ध्वस्त बनाएपछि सरकारले “संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषणा त गर्‍यो, तर सो निर्णय हालसम्म कागजमै सीमित बनेको छ। आवश्यक बजेट सुनिश्चित नहुँदा पुनर्निर्माण र मर्मतका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।

बाढी र पहिरोले क्षति पु-याएका सडक, पुल र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण ठप्प भएको छ। सरकारले तीन महिनाका लागि जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरे पनि एक महिना त चाडपर्वमै बितेको छ भने बाँकी समय निरन्तरको वर्षाले अस्थायी रूपमा बनाइएका डाइभर्सन र सडकहरू पुनः क्षतिग्रस्त भएका छन्।

राजदुवाली पहिरो: वर्षेनी दोहोरिने समस्या, दिगो उपाय बेपत्ता

मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड हरेक वर्ष पहिरोले अवरुद्ध हुने प्रमुख जोखिम क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। विज्ञहरूको भनाइमा पहिरो भित्र पानी बग्ने हुँदा दिगो समाधान गर्न नसक्दा अस्थायी उपायमै सिमित रहँदै आएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका अनुसार राजदुवाली क्षेत्रमा पहिरोको पानी ड्रिलिङ गरी व्यवस्थापन गर्ने काम जे एण्ड जे कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। कम्पनीले २२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको भए पनि राजमार्ग पुनः अवरुद्ध हुँदा काम सुरु गर्न सकिएको छैन।

६ अर्ब ९५ करोडको अनुमानित क्षति

डिभिजनका अनुसार असोज १८ र १९ गतेको वर्षा पछि जिल्लाभरका सडक र पुल पुनर्निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष राजदुवाली खण्ड मर्मतका लागि तत्काल राहत शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भए पनि यसपटक “रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने” आश्वासन बाहेक ठोस बजेट आएको छैन।

सडक डिभिजनले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण मन्त्रालय र विभागमा पठाइसकेको र विभागले विस्तृत लागत इष्टिमेटसहितको प्रतिवेदन माग गरेको जनाएको छ।

बेलासे पुल र वैकल्पिक सडकहरू पनि जोखिममा

मेची कोरिडोरअन्तर्गतको बेलासे पक्की पुलमा बाढीले क्षति पु-याएपछि पश्चिमी इलामका बासिन्दा अस्पताल र बजार आवागमनमा समस्या भोगिरहेका छन्। पुलको पुनर्स्थापना लागत ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार पिलर दबेको भाग उठाएर मर्मत गर्ने कि बेली ब्रिज जडान गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तत्काल खोलामा ह्युम पाइप हालेर अस्थायी डाइभर्सन बनाउन ८२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

इलाम नगरपालिका प्रमुख केदार थापाले डाइभर्सन निर्माणका लागि इस्टिमेट तयार गरी प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिएको बताए। तर अहिलेसम्म केवल आश्वासनमात्र प्राप्त भएको उनले जनाए।

राजमार्ग घोषणा नहुँदा जिम्मेवार निकाय नै स्पष्ट छैन

मेची कोरिडोर (केचना–कञ्चनजङ्घा) सडकलाई सरकारले अझै राजमार्ग घोषणा गरेको छैन। राजमार्गको मान्यता नहुँदा कुन निकायले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा मर्मत र पुनर्निर्माणमा थप जटिलता देखिएको छ।

यही कारणले नेपालटार–मंगलबारे सडकजस्तै मर्मतका बेला अलपत्र पर्ने चिन्ता स्थानीयवासीमा बढेको छ। यसैबीच पुवा खोलामा गत असारमा लगाइएको बेली ब्रिज बाढीले बगाएको र यातायात अवरुद्ध भएको छ।

सरकारी उदासीनताप्रति जनआक्रोश

मेची राजमार्गकै मिल गोलाई–विब्ल्याँटे सडक खण्ड समेत अहिले क्षतविक्षत अवस्थामा छ। आर्थिक श्रोत सुनिश्चित नहुँदा तत्काल मर्मत र पुनर्निर्माण कार्य गर्न कठिनाइ भएको डिभिजन स्रोतले जनाएको छ।

स्थानीयवासीले तत्काल श्रोत सुनिश्चित गरी पुनःस्थापना कार्य अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार “इलाम संकटग्रस्त घोषणा कागजमा मात्र सीमित रहँदा जनताको पीडा झन् बढेको छ।”