सरकारले सर्वोच्च आदेश विपरीत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउन पत्राचार

काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको विपरीत गर्दै ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन पुनः पत्राचार गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार ११ वटै देशका राजदूतहरूलाई फर्कन पत्र पठाएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत नै काम हाजिर हुन आउन पत्राचार गरिएको हो। गत असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो।

तर, सरकारले सो निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सन् २०८१ साल साउन १४ मा तत्कालीन सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो। तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राखिएको थियो। सामान्यतया, विभिन्न मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतको परिचालन र फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सरकारको विशेषाधिकार मानिन्छ।

यस घटनाले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै राजदूतहरूको राजनीतिक फिर्ता प्रक्रियामा नयाँ बहस सुरु गरेको देखिएको छ।