विवादको घेरामा कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

काठमाडौं : भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने र मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने मुख्य सर्तसहित ६ महिनाका लागि गठन गरिएको यो सरकारका मन्त्रीहरू निरन्तर विवादास्पद निर्णयमा मुछिँदै आएका छन् ।

७३ वर्षीया पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जेनजी आन्दोलनले अभिभावकको रूपमा अघि सारेर देशको शासनसत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी जनाएको हो । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । उनको काँधमा अझै सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । तीन–तीन मन्त्रालयको भार बोक्नुपर्दा अन्य मन्त्रीहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

संक्रमणकालमा भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सरकारले आजसम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सकेको छैन । उल्टै शक्तिराष्ट्रबाट राजदूत फिर्ता बोलाएर कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर पारिएको छ । चुनावी वातावरण बनाउन व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्की आफैँले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी छन् ।

कार्की क्याबिनेटका निर्णयहरू पनि विवादित बन्दै गएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् र अन्तरिम सरकारका निर्णयहरूलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्दै आएको छ । सरकारद्वारा गरिएका राजदूत फिर्ता बोलाउने तथा भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले ११ जना राजदूतलाई असोज ३० गते फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक १६ गते सुनुवाइ गर्दै चुनावी सरकारलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट नै सरकारले राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रेम सिलवालले निर्णय पालना नगरेको भन्दै दायर गरेको अवहेलनाको रिटको सुनुवाइ मङ्सिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहलमा सरकारले मोरिससको सेल कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने र युरो–थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयात गर्न दिनेजस्ता निर्णयले पनि सरकार विवादमा परेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्णय प्रमाणीकरण नगरेपछि फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यी निर्णयहरूले सरकारले प्रतिज्ञा गरेको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषणकर्ताहरूको टिप्पणी छ ।

चुनावी सरकार गठनको आधार बनेको एजेन्डा—सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण—दुई महिना नबित्दै विवादले छायामा परिरहेको सुशासन विज्ञ डा. दीपेश घिमिरे बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार स्वार्थको द्वन्द्व पनि हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी घटना स्वार्थको द्वन्द्वकै उदाहरण हो । दुई महिनामै निरन्तर विवादित गतिविधि बाहिरिनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।’

सुशासनका सवालमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुने घिमिरे बताउँछन् । तर सबै विवादित गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री कार्की मौन बस्नु विगतका सरकारकै गल्ती दोहोर्‍याउन खोजेजस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

पछिल्लो पटक सरकारकै कानुनी सल्लाहकार—महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी—डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’लाई उन्मुक्ति दिलाएको आरोपमा विवादमा परेकी छन् ।

२९ भदौमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त भण्डारीले ३१ असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनलाई हटाउन दबाब बढेको छ । बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी’मा भण्डारीको २३ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको सो संस्थाकी प्रमुख डा. स्वस्ति शर्मा भण्डारीकी सानिमाकी छोरी भएको पुष्टि भइसकेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनताले सरकारप्रति अविश्वास झनै बढाएको छ ।

यता, भदौ २३–२४ का घटनाको अनुसन्धानमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, भागेका कैदी र लुटिएका हतियार अझै पत्ता नलागेको विषयले दलहरू चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । जेनजीका अगुवाहरू पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट छन् । जेनजी अगुवा खेमराज साउद भन्छन्, ‘सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने म्यान्डेट पूरा गर्न सकेको छैन । जेनजीको बलिदानी केवल सरकार परिवर्तन र चुनाव गराउनका लागि मात्र थिएन ।’

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको लापरबाहीका कारण भारतको कम्पनी पिटिसी इन्डियासँगको विद्युत् सम्झौतामा ४३ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको आरोप भने थप विवादको विषय बनेको छ । नागरिक समाजदेखि जेनजी समूहसम्म विद्युत् सम्झौता सार्वजनिक गर्न आवाज उठिरहेको छ ।

घिसिङ र ठुला उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद चर्किँदा व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीको शरणमा पुगेका छन् । २६ उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर विद्युत् आपूर्तिको प्रमाण मागेका छन् । सो तथ्याङ्कबिना नै प्राधिकरणले बिल पठाएको भन्दै उनीहरूले सरकारले कमजोरी देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यस्तै, शिक्षामन्त्री महावीर पुन मन्त्रालयमा आएका मागहरूको बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको आरोपमा आलोचित छन् ।

कार्की नेतृत्वको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई मन्त्रीबाहेक सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्की र अन्य मन्त्रीले विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्नुले सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको घिमिरेको टिप्पणी छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अभिव्यक्ति तथा गतिविधिप्रति राजनीतिक दल र जेनजी दुवै असन्तुष्ट छन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गृहमन्त्री अर्याल दलसँग व्यक्तिगत रिसइभी साँध्नेमार्फत प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले समेत हत्यारा–भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी जेनजीहरूमाथि कारबाही गरेको भन्दै राजीनामा मागेका छन् । ‘हामी नेपाल’का संस्थापक गुरुङले भनेका छन्—‘शहीदको रगत सम्झनुहोस्, नेपाल र नेपालीको आशा सम्झनुहोस् । काम गर्न नसके पद छोड्ने वाचा सम्झनुहोस् । अब तपाईँबाट आशा मरिसकेको छ ।’ उनको यस्तो अभिव्यक्तिले गृहमन्त्री अर्याल जेनजीको नजरमा असफल भइसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।