गर्मी ४० डिग्री, तलब दुई डलर: साउदीमा नेपालीसहित आप्रवासी कामदारमाथि चरम दुर्व्यवहार

काठमाडौँ : रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न साउदी अरब पुगेका आप्रवासी श्रमिकहरू अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएका, खतराजन्य अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपरेको र दशकौँसम्म अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एक नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रियाद मेट्रो परियोजनामा भएको दशक लामो शोषणलाई उजागर गरेको छ, जसले साउदी अरेबियाका प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामध्ये एकमा भइरहेको श्रम दुर्व्यवहारको दस्ताबेज प्रस्तुत गर्दछ।

रियादको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको ‘मेरुदण्ड’ का रूपमा प्रचारित भर्खरै सञ्चालनमा आएको यो मेट्रो सरकारी निर्देशनमा अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय तथा साउदी फर्महरूद्वारा निर्माण गरिएको हो र अझै विस्तार हुँदैछ। ‘रियाद मेट्रो परियोजनामा दशक लामो शोषण’ शीर्षकको प्रतिवेदनले आप्रवासी श्रमिकहरूले भोग्दै आएका समस्याहरू सार्वजनिक गरेको हो।

एमनेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै कामदारलाई रोजगार सुरक्षित गर्न अवैध रूपमा शुल्क तिर्न बाध्य पारेको, न्यून र भेदभावपूर्ण तलब दिइएको तथा कहिलेकाहीँ असुरक्षित अवस्थामै कठिन समयावधिका लागि काम गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमनेस्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रियाद मेट्रोलाई राजधानीको यातायात प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा प्रशंसा गरिन्छ, तर यसको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र दशकौँदेखि आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारलाई तिलाञ्जली दिने श्रम प्रणाली लुकेको छ। अत्यधिक भर्ना शुल्कको भारी बोझ बेहोरेका यी श्रमिकहरू अत्यन्त न्यून तलबमा लामो, कष्टकर समयसम्म काम गर्न बाध्य छन्।”

मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढिरहेको देशमा अत्यधिक गर्मीको जोखिमले उनीहरूको कठिनाइ झन् बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी जलवायु, आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा कर्पोरेट जबाफदेहिता कार्यक्रम निर्देशक मार्ता साफका अनुसार, यस्तो दुर्व्यवहार वर्षौँसम्म जारी रहनु सरकारको कमजोर सुरक्षा प्रणाली र कामदारहरू शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको संकेत हो।

सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म रियाद मेट्रो निर्माणमा संलग्न मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार तथा श्रम आपूर्तिकर्तासहित विदेशी र साउदी कम्पनीहरूले भर्ना गरेका बङ्गलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना पुरुषसँग एमनेस्टीले कुराकानी गरेको थियो।

प्रायः सबैका लागि शोषण घर छोड्नुअघि नै सुरु भएको थियो। आफ्नै देशका एजेन्टहरूले उनीहरूलाई ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारेका थिए, जसले उनीहरूलाई भारी ऋणमा डुबाइदियो।

यो शुल्क अधिकांश श्रमिक पठाउने देशहरूले तोकेको सीमाभन्दा धेरै बढी थियो। साउदी कानुनले श्रमिकसँग भर्ना शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरूबाट शुल्क असुलिएको पाइयो।

नेपालका श्रमिक सुमनले प्रतिमहिना २ सय ६६ अमेरिकी डलर (झन्डै २६ हजार) तलबको कामका लागि अत्यधिक शुल्क तिर्न आफ्नी श्रीमतीको परिवारले बचत गरी किनेको सुन बेच्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “मसँग पैसा थिएन, म्यानपावर एजेन्टलाई १ लाख रुपैयाँ तिरेँ। तयारी प्रक्रियामा थप २ लाख खर्च भयो। श्रीमतीका बाआमाबाट सुन उधारो लिएर बेचेर पैसा जुटाएँ, पछि सुन फिर्ता गर्दा झन्डै दोब्बर तिर्नुपर्‍यो। ऋण तिर्न ६ महिना लाग्यो।” 

साउदी पुगेका धेरै श्रमिकले घण्टाको २ अमेरिकी डलरभन्दा कम तलब पाउने गरेको, केहीले त त्यसभन्दा पनि आधा पाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रायः सबैले सातामा ६० घण्टाभन्दा बढी काम गरेका थिए।

अत्यन्त न्यून तलबका कारण ओभरटाइम नगरी बाँच्न नसकिने अवस्था थियो। नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका कामदारले तीव्र गर्मीमा दिनको ८ घण्टाभन्दा बढी ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिका तापक्रममा काम गर्नुपरेको उल्लेख छ। सरकारी रूपमा दिउँसो ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष घाममा काम गर्न निषेध गरे पनि त्यो सुरक्षा अपर्याप्त भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाली कामदार इन्द्रले भने, “अत्यधिक गर्मीमा काम गर्दा लाग्थ्यो, म नर्कमा छु। यहाँ कसरी आइपुगेँ? के मसँगै भगवान् रिसाउनु भएको हो?”

भारतीय कामदार जनकका अनुसार, “फोरमेन र इन्जिनियरहरूले असह्य गर्मीमा पनि ओभरटाइम गर्न दबाब दिन्थे। गरिब मान्छेले के गर्न सक्छ? काम नगरे त खानै नपाइने।”

धेरै श्रमिकले राहदानी जफत, भिडभाड र अस्वस्थकर बसाइ, न्यूनस्तरको खाना, र कामको भूमिकाअनुसार भेदभावपूर्ण व्यवहारजस्ता दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन्।

एमनेस्टीका अनुसार साउदीले केही सुधार गरे पनि कफला प्रणाली व्यवहारमा अझै कायम छ। श्रम निरीक्षण कमजोर छ, दण्डको दर घटेको छ, र साउदीकरणजस्ता नीतिहरू आप्रवासी श्रमिकलाई अझै जोखिममा धकेलिरहेका छन्।

कम्पनीहरूले मानवअधिकार जोखिम व्यवस्थापनमा सक्रिय नबने दुर्व्यवहार रोक्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित भएको देशमा श्रमिकहरूले आवाज उठाउन नसक्ने भएकाले स्थिति झन् कठिन छ।

मार्ता स्काफका अनुसार, “साउदीले २०३४ को विश्वकप र अन्य गिगा–परियोजनाहरू अघि बढाइरहेका बेला कफला प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ, श्रम कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र लाखौँ आप्रवासी कामदारका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।”

एमनेस्टीले बङ्गलादेश, भारत र नेपाललाई आफ्ना भर्ना एजेन्सीहरूको अनुगमन कडाइका साथ गर्न, गैरकानुनी शुल्क असुल्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्न र श्रमिकको सुरक्षामा जिम्मेवारी लिन सुझाव दिएको छ।

साउदीमा हाल विभिन्न पेसामा करिब ५ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन्।