सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको एउटै बैठकको भत्ता ९ हजार रुपैयाँ सम्म

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले एउटै बैठक भत्ता बापत ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव सम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरूको सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता रकम न्यूनतम २ हजार रुपैयाँ देखि ९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरूको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरूले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ति संस्थानहरूमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू समेत रहेको उल्लेख छ । ती संस्थाका सञ्चालकहरूका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।