बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनःस्थापनाको रिट दायर, चुनाव कि पुनःस्थापना?

काठमाडौँ : विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै निवर्तमान सांसदहरूको बहुमतले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूको पहलमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको हो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको विषयमा अब कुनै विवाद नरहेको र त्यसैअनुसार पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । ‘छलफलका क्रममा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित जाने प्रस्ताव आयो, त्यसअनुसार बहुमत जुटाइसकेका छौँ’, उनले भने ।

बर्तौलाका अनुसार मङ्सिर २ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकअनुसार ७५ जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको थियो । ती हस्ताक्षर मङ्सिर १० गते नै सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकिएको जानकारी दिए ।

यता, नेपाली काँग्रेसका ६५ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा कायम २७५ सिटमध्ये बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । ‘हालसम्म ६५ जना काँग्रेस सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्’, उनले भने ।

यसरी एमालेका ७५ र काँग्रेसका ६५ गरी हालसम्म १४० जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यद्यपि काँग्रेसले संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै त्यसको निरूपण अदालतबाटै हुने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि मङ्सिर २३ गते एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटपछि काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अहिले सोही रिटमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउने गरी थप हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो । तर, काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूले भने हालसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता डा. शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले हस्ताक्षर नगरेको घिमिरेले जानकारी दिए । यद्यपि, केही पदाधिकारी तथा इतर समूहका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले पूरक रिट दायर हुँदा अन्य दल तथा केही स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि समर्थन जुट्ने दाबी गरेका छन् । घिमिरेका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जसपा नेपालसँग संवाद भइरहेको छ ।

कुन संसद् ब्युँताउन खोजिएको ? : लामिछाने

ठुला दुई दल प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाले निकास नदिने बताएका छन् ।

आइतबार पार्टी कार्यालयमा भएको स्वागत कार्यक्रममा लामिछानेले चुनावमा जानुअघि ‘जेन–जी’ विद्रोहका माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘कुन संसद् ब्युँताउन खोजिएको ? जनताको मुद्दा बोल्दाबोल्दै माइक काटिने संसद् ? भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन गर्नुभन्दा सङ्ख्याको बलमा सामसुम पार्न ब्युँताउन खोजिएको होइन ? भयो, देखियो तपाईँको दुई तिहाइ’, उनले भने ।

उनले भदौ २३–२४ को विद्रोहलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘युवाहरूको विद्रोहलाई क्रान्तिमा बदल्न बाँकी छ, सिंहदरबार बदल्न बाँकी छ । भत्किएका संरचना बनाउने मात्र होइन, बदल्ने तागत हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको निकासका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, त्यसअघि जेन–जी विद्रोहका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ ।’

पुनःस्थापना कि चुनाव ?

‘जेन–जी’ आन्दोलनको दबाबपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति फागुन २१ गते तोकेको छ । तर, सरकारका पछिल्ला गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको चालढाल हेर्दा उक्त मितिमा निर्वाचन हुने–नहुनेमा गम्भीर संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट म्यान्डेट पाएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गर्दै जाँदा चुनावभन्दा सत्ता व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित भएको आलोचना भइरहेको छ ।

निर्वाचनको तयारी, आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया र समयसीमाका विषयमा सरकारबाट स्पष्ट रोडम्याप नआउँदा चुनाव सारिन सक्ने आशङ्का बलियो बन्दै गएको छ । यसैबीच विघटित प्रतिनिधिसभाका ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू भने आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ठुला दलहरूको यो कदमले निर्वाचनप्रति उनीहरू स्वयं पनि विश्वस्त नरहेको सङ्केत गर्छ । यदि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने हो भने दलहरू उम्मेदवार चयन, सङ्गठन परिचालन र चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसको सट्टा अदालतमार्फत संसद् पुनः स्थापनाको बाटो खोजिनुले राजनीतिक प्राथमिकता फेरिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ अन्तरिम सरकारभित्रै पनि निर्वाचनबारे स्पष्ट एकमत देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, संवैधानिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, नीति निर्देशनजस्ता निर्णयले सरकार दीर्घकालीन शासनको तयारीमा रहेको आभास दिने गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसले निर्वाचन समयमै हुनेमा थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा हस्तक्षेपकारी आदेश दियो भने निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारको वैधानिकता, अधिकार र आगामी कदमबारे नयाँ राजनीतिक बहस सुरु हुनेछ ।

एकातर्फ चुनावको मिति तोकिए पनि आवश्यक तयारी नदेखिनु, अर्कोतर्फ ठुला दलहरू अदालतमार्फत संसद् ब्युँताउने प्रयासमा लाग्नु—यी सबै कारणले फागुन २१ को निर्वाचन केवल कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ ।

अबका केही हप्ता अन्तरिम सरकार र सर्वोच्च अदालतका निर्णयले देश चुनावतर्फ अघि बढ्छ कि फेरि राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नेछ । तर, हालको अवस्थाले भने निर्वाचनभन्दा पुनः स्थापनाको राजनीति नै केन्द्रमा पुगेको सङ्केत गरिरहेको छ ।