सरकारी वकिलहरुको सेवा सुविधाका सर्तबारे प्रष्ट पार्ने ऐनको अभाव छ: महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

काठमाडौं : सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले बताएकी छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलवार बोल्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको भन्दै संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा दशक वितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन नसकेको बताएकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘हामीले केही चुनौतीहरुको पनि सामना गरिरहेका छौ । सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव छ । संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा दशक वितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन् ।’ यस्तै, उनले संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेपनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रयाप्त नभएको भन्दै यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेको समेत बताइन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ‘नेपालको न्याय सेवा तीन समूहमा विभाजित छ । न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह ।  संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको नियुक्तिमा पनि यही सिद्धान्तलाई मान्यता दिइएको छ । तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रर्याप्त छैन् । यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।’ भनिन् ।