विशेष अदालतको सफाइविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा, गोदावरीका तत्कालीन मेयर महर्जनसहित १४ जनामाथि पुनरावेदन

काठमाडौं : ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०८१ साउन ३० गते मेयर महर्जनसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।

अख्तियारले २०८१ जेठ २१ गते गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रदेश कानुनले तोकेको दरभन्दा कम राजस्व लिने गरी नगरपालिकाले कानुन बनाएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाले ढुंगा–गिटी बिक्री तथा वितरण गर्दा सरकारी दररेटभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरी सरकारलाई करिब १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ ।

उक्त रकम बराबरको बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरिए पनि विशेष अदालतले प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो ।

गैरकानुनी दर्ता प्रकरणमा ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी दोषी ठहर, तीन महिना कैद

धादिङमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा संलग्न ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा संलग्नहरूलाई तीन महिना कैद सजाय सुनाएपछि अभियोग लागेकाहरू क्रमशः पक्राउ पर्न थालेका छन् ।

मालपोत, नापी तथा वन कार्यालयका खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका हुन् । कर्मचारी र निजी व्यक्तिसमेत गरी जम्मा ७१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख दीपक सापकोटा, प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, गोविन्दप्रसाद सापकोटा र चेतबहादुर डाँगी, जिल्ला वन अधिकृत दिवाकर पाठक, कामु जिल्ला वन अधिकृत भरतराज अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतलगायत रहेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार धादिङ जिल्लाका तत्कालीन मुरलीभञ्ज्याङ, बैरेनी र गोगनपानी गाविस क्षेत्रभित्रका वन, सरकारी पर्ती तथा खोलाखोल्सीसमेतका ३०० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

नक्सा तथा स्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा सच्याउने र नयाँ कित्ता खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

वन कार्यालयका कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले समेत सरकारी वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सिफारिस गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

यस प्रकरणमा कर्मचारीदेखि जग्गा खरिदकर्तासम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब ६५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । उक्त मुद्दा २०७५ सालमा विशेष अदालतमा दर्ता भई सर्वोच्च अदालत हुँदै २०८२ सालमा अन्तिम टुंगोमा पुगेको हो ।

सेवा निवृत्त असईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवा निवृत्त प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) चक्रदेव भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार काठमाडौंको रामशाहपथस्थित महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत रहँदा भट्टले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर राईका अनुसार भट्टले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रहरी जवानका रूपमा नियुक्ति लिएका र पछि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदसम्म बढुवा भएका थिए । हाल उनी सेवा निवृत्त भई निवृत्तभरण भत्तासमेत लिँदै आएका छन् ।

भट्टले प्रहरी हवल्दारबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा पाउने प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याएको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनले जवानमा प्रवेश गर्दानै नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

भट्टले पेस गरेको प्रमाणपत्र भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्लीबाट जारी भएको देखाइएको थियो । सो नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा उनले २०५० साल चैत २० गते प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति पाएका थिए र त्यसपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदसम्म पदोन्नति भई सेवा निवृत्त हुनुअघि नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरणसमेत लिँदै आएका थिए ।

आयोगका अनुसार उनका कार्यहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर ठहर हुन्छ । सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।