प्रधानमन्त्री कार्कीले बिर्सिइन् आफ्नै प्रतिबद्धता : मन्त्रिपरिषद् पाँचौँपटक विस्तार, मन्त्री संख्या १५

काठमाडौँ : गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ विद्रोहको बलमा बनेको पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् पाँचौँपटक विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले ‘जेन–जी’को भावनाअनुसार सानो र चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन । बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बाचा गरे पनि कार्कीले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत मन्त्री सङ्ख्या १५ पुर्‍याएका छिन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्न अझै सात सदस्य कम छन् । तर, यो व्यवस्था जननिर्वाचित संसद्बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीका हकमा लागू हुन्छ । संविधानको धाराभन्दा बाहिरबाट बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारमा भने यो प्रावधान लागू हुँदैन, किनकि यस सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मात्र म्यान्डेट छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ गराएकी हुन ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल स्वीकृत गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि भदौ २७ गते पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ‘जेन–जी’को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । कार्कीले यसअघि भदौ ३०, असोज ६, कात्तिक ९ र मङ्सिर २६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छिन ।

भदौ ३० गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कार्कीले रामेश्वर खनाललाई अर्थ, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओमप्रकाश अर्याललाई गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिइन। यससँगै मन्त्रिपरिषद् चार सदस्यीय बनेको थियो ।

दोस्रोपटक असोज ६ गते चार मन्त्री थपिँदा मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बन्यो । त्यस दिन अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महावीर पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास र जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

पछि भदौ ३० गते अर्यालसँग रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर सिन्हालाई दिइयो । कात्तिक ९ गते तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै दुई मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बन्यो । त्यस दिन सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

मङ्सिर २६ गते चौथोपटक चार मन्त्री थपिँदा मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बन्यो । त्यस दिन कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, माधवप्रसाद चौलागाईंलाई वन तथा वातावरण र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । यसक्रममा असोज ६ गते सिन्हालाई दिइएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय खोसेर इङ्नामलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।