सडकको दबाबमा राजनीति : सुशीला कार्की–दुर्गा प्रसाईँ संवादको अर्थ के ?

काठमाडौँ : घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू तथा निर्वाचन आयोग सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधवार र बिहीबार विवादित छवि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग भेट गरी लामो वार्ता गरेकी छन् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजकको हैसियतमा रहेका प्रसाईँसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको मूर्ति र तस्बिर साटासाट गरिएको थियो ।

उपहार आदान–प्रदानसहित सम्पन्न उक्त वार्ताले निर्वाचन, सरकारको आगामी बाटो र समग्र नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण सन्देश दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकार र दुर्गा प्रसाईँबिचको वार्ता मात्र होइन, यसअघि विभिन्न पक्षसँग भएका संवाद र उनीहरूको व्यवस्थापन प्रयास पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक आधारभूत प्रक्रिया जस्तै बनेका छन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्धारण गरेको मितिअनुसार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउन अझै पनि बहुपक्षीय चुनौतीहरू कायमै रहेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार, ‘अवस्था जटिल छ । सबैका आ–आफ्नै दाबी छन् । कसैलाई पनि हल्का रूपमा लिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीज्यू र हामीले सम्भव भएसम्म सबै पक्षलाई पर्याप्त समय दिँदै संवाद गरिरहेका छौँ ।

नागरिकको व्यापक सहभागितासहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके लोकतन्त्र सही ढङ्गले अघि बढ्नेछ ।’ तर, संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रसाईँले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि धर्मसंकटको विषय बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका सरोकारवाला भन्दै सरकार गठनको प्रारम्भदेखि नै नेपाली सेनाले वार्तामा बोलाएर प्रसाईँलाई दिएको ‘स्पेस’ अनुसार सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि चुनौतीको पहाडसरह उभिएको छ ।

सम्बोधन नगर्दा सम्भावित अवरोधको जोखिम र सम्बोधन गर्दा संविधानको मर्यादाबाहिर जानुपर्ने द्विविधाले कार्कीलाई अघि बढ्ने कि रोक्ने भन्ने दोधारमा पुर्‍याएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रसाईँले राजसंस्थादेखि हिन्दु राष्ट्रसम्मका एजेन्डा उठाउँदै आएका छन् । विवाद समाधानका लागि जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्नुपर्ने मागदेखि जेनजी आन्दोलन र लघुवित्तपीडितका एजेन्डासमेत समेटेर उनले मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रसाईँसँग उस्तै सकस

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका साथ वार्ता गरिरहेका दुर्गा प्रसाईँ २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा स्थापित भएका छन् । उमेरको हिसाबले जेनजीका बाबु पुस्ताका भए पनि प्रसाईँ आन्दोलनका सरोकारवाला तथा आगामी राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने पक्षका रूपमा हेरिएका छन् । तर, उनी संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरका एजेन्डा उठाइरहेका छन् ।

संविधानका प्रावधानलाई नचिन्ने गरी राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै बनेको कार्की सरकारले संविधानबाहिर गएर सम्झौता गर्न नसक्ने भए पनि प्रसाईँका एजेन्डालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा संवाद जारी राखेको छ । विवादित व्यवसायीदेखि जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङ र दर्जनौँ जेनजी संगठनहरूसम्मलाई वार्तामार्फत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आइपरेको छ ।

कार्की सरकार गठन हुनुअघि नै प्रसाईँ, गुरुङलगायत समूहहरूलाई नेपाली सेनाले ‘स्टेकहोल्डर’ भन्दै वार्तामा बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले कहिले विरक्ति त कहिले आक्रोश व्यक्त गरे पनि सबै सरोकारवालालाई समेट्ने प्रयास गरेकै कारण निर्वाचनकेन्द्रित वातावरण सहज बनेको सरकारनिकट स्रोतको दाबी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याएर वार्ता गर्नु र निर्वाचनसम्बन्धी सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनुले सरकार बोझ बोकेरै भए पनि स्टेकहोल्डर व्यवस्थापनमा जुटेको देखिन्छ ।

‘छोराछोरी’ भन्दै जेनजी सम्झाउँदै

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका सरोकारवालालाई ‘छोराछोरी’ भन्दै फकाउँदै निर्वाचनतर्फ उन्मुख गराएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गर्दै चुनावमा नजाने अडान लिएका जेनजी समूहलाई थर्काएर होइन, फकाएर निर्वाचनमा ल्याउनु ठुलो उपलब्धि हो,’ विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङलाई ‘जेठो छोरो’ भनेको विषय पनि चर्चामा रहँदै आएको छ । यसलाई आफ्नोपनभन्दा पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन गरिएको राजनीतिक रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गुरुङले रास्वपालाई केन्द्रमा राख्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन योगदान गरेको समीक्षा हुन थालेको छ ।

समानुपातिकतर्फ नामावली बुझाउने अन्तिम समयमा गुरुङले कुलमान घिसिङलाई घरैबाट उठाएर वार्तास्थलमा ल्याएर सहमतिमा पुर्‍याएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । जेनजी र यससँग सरोकार राख्ने समूहहरूलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा भेटेर करिब सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन सफल भएको कार्की निकटहरूको दाबी छ ।

‘अनुहार हेर्न मन छैन’ भन्दै दलसँग वार्ता

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूको ‘अनुहार हेर्न मन छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्की अहिले भने निरन्तर दलहरूसँग वार्तामा छिन् । शीर्ष नेतासँग पटक–पटकको छलफल निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोगको अपेक्षासहित भएको उनले बताउँदै आएकी छन् ।

दलहरूसँग इगो व्यवस्थापन गर्दै, नचिढ्याउँदै क्रमशः निर्वाचनतर्फ डोहो¥याउने कार्कीको प्रयास स्पष्ट देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । केन्द्रदेखि टोलसम्म साङ्गठनिक संरचना भएका दलहरूलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचन सम्भव नहुने निष्कर्षसहित सरकारले विविध उपाय अपनाइरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।