सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा लाग्ने करका बारेमा हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नियमावली को विषय हो । कानुन मन्त्रालयले बनाउने हो । हामी एडभाइजरी बोर्ड हौं ।’
सरकारले नै गर्ने विज्ञापनमा पनि क्षेत्र र माध्यमअनुसार फरक रहेको दृष्टान्त उनले दिए । पर्यटन बोर्डले विदेशी माध्यममा विज्ञापन दिने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वदेशी माध्यममा विज्ञापन दिने भएकाले यो पेचिलो विषयलाई सम्बोधनमा ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको भनाइ उनको थियो ।
‘एउटै मापदण्ड नेपाल सरकारको निकायमा पनि लागु हुदैन । अरु प्रडक्टमा पनि लागु हुँदैन,’ उनले भने । नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका फाइदा–बेफाइदाका मतमतान्तरलाई विज्ञापन बोर्ड एक्लैले सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दिन नसक्ने जिकिर उनले गरे ।
प्रतिक्रिया