कोशी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै कामचलाउ, कानुन मन्त्रालय सुनसान

विराटनगर : कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय परिसरमा गाइँगुइँ सुनिन्छ, ‘कस्तो घटना घट्यो, मन्त्रीज्यूको फैसला पो के आउने हो ?’ कर्मचारीदेखि छिट्फुट आउने सेवाग्राहीले कुरा निर्वतमान मन्त्री लीलाबल्लभअधिकारी कै गर्ने गर्दछन् । ‘जापान काण्ड’मा मुछिएका मन्त्रीले राजीनामा गरिसकेका छन् । तर, उनका सुभेच्छुक तथा कर्मचारीहरूको मुखमा मन्त्री नै झुन्डिएको छ । त्यसको कारण राजीनामा अप्रत्याशित हुँदा अर्कोतर्फ अर्का मन्त्री नआउँदा उनको चर्चा स्वाभाविक पनि छ । मन्त्री पदबाट अधिकारीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालेका छन् भने प्रवक्ताको जिम्मेवारी काँग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भूपेन्द्र राईलाई दिएका छन् । मन्त्रालय आफैँसँग राखे पनि मुख्यमन्त्री कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने गएका छैनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयको काममा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । ‘कार्यालयमा मन्त्री नहुँदा नियमित कामहरू त रोकिने कुरा भएन तर, निर्णय प्रक्रिया र निर्देशनात्मक पक्षमा ढिलाइ हुने नै हुन्छ । मुख्यमन्त्री ज्यूको पनि समय मिलाएर मात्रै सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने हुनाले त्यस कुरामा ढिलाइ त हुन्छ नै,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्रा भन्छन् । मन्त्री हुँदा भेटघाट गर्नका साथै समस्या लिएर जाने सेवाग्राहीको सङ्ख्या धेरै हुने गर्दछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री हुँदा दैनिक एक सय हाराहारीमा सेवाग्राही आउने गर्दथे । तर, मङ्गलवार प्रदेश खबरका प्रतिनिधि पुग्दा छिट्पुट मात्रामा बाहेक सेवाग्राही मन्त्रालय प्रवेश गरेको देखिएन । मन्त्री हुँदा खचाखच जस्तै हुने सचिवालयका कक्षहरू यस वेला सुनसान जस्तै छन् । मुख्यमन्त्री भने अधिकारीको मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म मन्त्री नियुक्त गर्ने मुडमा देखिँदैनन् । कानूनविपरीत जापान गएका पूर्व मन्त्री अधिकारीसहित ९ जनालाई मानव तस्करी तथा किर्ते प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मंगलबार नै अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै कामचलाउ अर्कोतर्फ काँग्रेसको संस्थापन इतर समूह सरकारमा सहभागी नहुँदा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले नै हेरिरहेका छन् । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा नै कामचलाउ मन्त्री हुँदा असर पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ शीतलहर र जाडोको मौसम सुरु हुँदै गर्दा कामचलाउ अवस्थामा रहेका दुवै मन्त्रालय नागरिकका सवालमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय रहेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सहकार्यमा सरकार गठन भए पनि कोशीमा नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर समूह २ मन्त्रालय नभई सरकारमा नजाने अडान कसिरहेको छ । बरु सो समूह कोशी सरकारको चर्को विरोधमा उत्रिएको छ । प्रदेशमा बनेको सत्ता साझेदार दलको संयन्त्रमा समेत संस्थापन इतर समूहका सांसद सहभागी भएको अवस्था छैन । केन्द्रको निर्णयअनुसार बनेको संयन्त्रमा नेकपा एमालेबाट पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा हुँदा काँग्रेसबाट प्रदेश सभापति एवं दलका नेता उद्धव थापा र मन्त्री भूपेन्द्र राई मात्रै रहेका छन् । संयन्त्रमा काँग्रेसको तर्फबाट सभापतिले तोकेको प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा सदस्यमा थपिने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा काँग्रेसभित्र पनि मन्त्री पठाउने नपठाउने विषयमा अहिले छलफल नै भएको छैन । ‘माथिबाट कसको नाम आउँछ त्यो पनि आएको छैन,’ काँग्रेसबाट बनेका एक मन्त्रीले भने, ‘पार्टीभित्र सहमति भए राम्रो पनि हुन्थ्यो, त्यो चैँ भइरहेको अवस्था छैन ।’