श्रमिक महिला सम्मेलनको घोषणापत्र र महिला इजलासको फैसला सरकारलाई बुझाइयो

विराटनगर । राष्ट्रिय श्रमिक महिला सम्मेलन–२०८१ ले जारी गरेको घोषणापत्र र राष्ट्रिय महिला इजलास–२०८१ ले महिलाको श्रमको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाका सवालमा गरेको फैसला सरोकारवाला निकायलाई बुझाइएको छ । करिब साढे ३ महिनाअघि सम्पन्न भएको सम्मेलनको घोषणापत्र र गत मङ्सिर १८ गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महिला इजलास–२०८१ को फैसला कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर एवं न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्कीलाई सोमबार बुझाइएको हो । मनोरञ्जन तथा सत्कार, यौन, सडक, निर्माण, घरेलु, कृषि र आप्रवासन श्रम क्षेत्र (असङ्गठित क्षेत्र)मा कार्यरत महिला श्रमिक तथा उनीहरूको पक्षमा कार्यरत संघ संस्था, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला मानव अधिकार रक्षक र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित सम्मेलनले विभिन्न मागसहितको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूको कामको पहिचान, सम्मान, सुरक्षाका साथै हिंसारहित सुरक्षित कार्यस्थल र मर्यादित श्रम हुनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको थियो । साथै, महिलासहित समग्र श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन सशक्त र सङ्गठित हुन सम्मेलनले ऊर्जा प्रदान गरेको श्रमिक महिलाहरू बताउँछन् । घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु र फैसला कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तथा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायलाई बुझाइएको पहिचान सञ्जालको मोरङ संयोजक सीता शेर्पा राईले बताइन् । उनका अनुसार मागहरू सुनिश्चित गर्न तथा सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्न आग्रहसमेत गरिएको छ । यस्तो छ घोषणापत्र  काठमाडौं घोषणापत्र, २०८१-FINAL (2)