कमिसनमा खरिद–बिक्री गर्दै मधेसका विकास योजना

जनकपुरधाम : कानुनतः मधेस प्रदेश सरकारबाट विनियोजित योजना कार्यान्वयनको चिठी सम्बन्धित स्थानीय तह वा सोझै वडा कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। चिठी पुगेपछि खुला रूपमा भेला बोलाएर योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्ने हो। तर, विकास कार्यालयले पठाउनुपर्ने चिठी मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफैं बुझ्ने र त्यहाँबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई वितरण गरेका छन। यसो गर्दा योजनामा कमिसनको ठूलै लेनदेन भइरहेको सांसदहरूको आरोप छ। तर, पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादव भने विकासे योजनामा सांसदहरू ‘बिचौलिया’ बन्ने गरेको दाबी गरिरहेका छन्। ‘कमिसनको खेल, कार्यकर्ता पोस्ने दाउ र विकास योजनालाई कमाई खाने भाँडो’ बनाएको मन्त्री र सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा यस विषयमा मन्त्री र सांसदहरूबीच चर्काचर्की नै प¥यो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको विकास बजेट १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँ छ। जसमध्ये प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रहरूमा डेढ करोडदेखि ५ करोडसम्मका योजना पारिएका थिए। त्यसका लागि २ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तिनै योजनाहरूको खरिद–बिक्री र कमिसनको खुलेआम लेनदेन भइरहेको विषयले मधेस प्रदेशमा तरंग ल्याएको छ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विकासका योजनाका चिठी मन्त्री र सदस्य आफैं बुझ्ने र आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहमा दर्ता गराउने गरिएको आरोप छ। कमिसनको खेलका कारण यस्तो कार्य भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। दुई महिनादेखि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादवले मन्त्रालयबाट योजना बिक्री गरेको आरोप प्रदेशसभा सांसदहरूको छ। मन्त्री यादवले भने प्रदेशसभा सांसदहरू नै योजनाका बिचौलिया बनेको दाबी गरेका छन्। ‘आफैं योजना लिने, आफैँ चिठी बुझ्ने र उल्टै मन्त्रीले योजना बेच्यो भनेर बिना आधारको आरोप लगाउने यो सही होइन माननीयज्यूहरू,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादवले सदनमा भनेका थिए, ‘जनता ठग्ने काम नगर्नुस्। यहाँ त माननीयज्यूहरूले स्थानीय तहको सशर्त अनुदानमा समेत बार्गेनिङ गर्न थालेका छन्। तिनको सबै प्रमाण हामीसँग छ।’ मन्त्री यादवले थपे, ‘माननीयज्यूहरूको गुनासो छ कि आफ्नो क्षेत्रको योजना आफूलाई दिइएन। त्यसो भए तपाईंहरूले बुझेका चिठीहरू कहाँबाट लग्नु भएको हो रु ’ मन्त्री यादवले विकास योजना कार्यान्वयनका चिठी कुन–कुन पार्टीका कुन कुन प्रदेशसभा सदस्यले बुझे भन्ने विवरण नै सभामा पेस गरे। विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना लिएका छन्। त्यसैगरी कांग्रेस र लोसपा सत्ता गठबन्धनमा समावेश भएपछि योजनाको भागबन्डा गरियो। त्यस बेला १९ करोड रुपैयाँ बराबरका ४७ वटा योजना कांग्रेसलाई दिइएको मन्त्री यादवले सदनमा जानकारी गराए। पछि अरू थपेर कांग्रेसलाई ८९ वटा दिइएका थिए। अन्य दलका सांसदका लागि २१ करोडका योजना वितरण गरिएका थिए। त्यसैगरी प्रदेशसभा सांसदहरूले मन्त्रालयबाट योजनाको चिठीहरूसमेत बुझेर लगेको तथ्यांकमन्त्री यादवले सदनमा प्रस्तुत गरे। प्रदेशका १०७ जना सांसदहरूले भौतिक मन्त्रालयबाट १ हजार २ सय ३२ वटा योजनाको चिठी बुझेको मन्त्री यादवले दाबी गरे। जसमा एमालेका २५ जना सांसदले २४० वटा योजनाका चिठी बुझेका छन्। कांग्रेसका सांसदले २४८, जनमतका सांसदले १६३ वटा, माओवादी केन्द्रका सांसदले ६४ वटा, लोसपा नेपालका सांसदले ९४ वटा, जसपाका सांसदले १७४, नेकपा एसका सांसदले ५७ वटा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले ५ वटा, राप्रपाका सांसदले ४ वटा र नेसपाका सांसदले ४ वटा योजनाका चिठी बुझेका छन्। योजनाको चिठी बुझेरसमेत कतिपय सांसदहरूले हालसम्म कमिसनको कुरा नमिल्दा वा आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन नहुँदा वडा कार्यालयमा दर्ता नै गराएका छैनन्। त्यसैकारण चिठी बुझेको २ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कतिपय योजनाहरूको सम्झौता हुन सकेको छैन। योजनाको चिठी बुझेर पनि सम्झौता नगराउनेमा पर्साका शंकर चौधरी, जनार्दन सिंह क्षेत्री, सिंहासन सिंह कलवारसहितका प्रदेशसभा सांसदहरू छन्। सम्झौता नभएका योजनाहरूमा पर्साका १८ वटा, बारामा ३७ वटा, रौतहटमा ३१, सर्लाहीमा १४, महोत्तरीमा ११ वटा र सिरहामा ३६ वटा योजनाहरू छन्। योजनाको चिठी बुझेर पनि हालसम्म सम्झौता गर्न नलगाएका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री यादवले दिएका छन्। ‘मन्त्रीले योजना बिक्री ग¥यो भनेर आरोप लगाउने हाम्रा सांसदहरूले आफैंले बुझेका चिठीहरूको हालसम्म सम्झौतासमेत किन गर्नुभएको छैन रु त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँहरूले जवाफ नदिएको खण्डमा म कारवाहीको लागि अर्को चिठी काट्छु।’ प्रदेशसभा सांसदहरूले भने मन्त्री यादवले पूर्वाधार कार्यालयका पत्रहरू मन्त्रालयमा मगाएर मोटो कमिसनमा योजना बिक्री गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। ‘मन्त्रीज्यूले कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएर पूर्वाधार कार्यालयहरूबाट योजनाका पत्रहरू मगाउनु भएको सबै प्रमाण हामीसँग छ। उहाँले बिचौलियामार्फत सबै योजनाहरू बिक्री गर्नुभएको छ। यस विषयको छिनोफानो गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्दछ’, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले भने, ‘सांसदहरूले योजना बेचेको त मलाई थाहा छैन तर, मन्त्रीज्यूले बेचेको प्रमाणहरू छन।’ प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै योजनाको चिठी बुझेको, नियमविपरीत उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट लिन खोजेकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको जिम्मा दिनुपर्ने अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाइ छ। ‘यो राष्ट्रिय सरोकार र देशकै लागि गम्भीर विषय हो। मन्त्री र सरोकारवालाले कमिसन र पैसामा योजना बेचेको कुरा सामान्य होइन,’ झाले भने, ‘यो संघीयताको विकृत रूप हो। म माननीय सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो भिडियो क्लिपहरू एउटा प्रतिवेदनसहित अख्तियारमा पठाइ दिनुस्। कतिपय विषयहरू फौजदारी गम्भीर अपराधका विषयहरू छन्। त्यसैले त्यो भिडियो रिपोर्ट लिएर कि त अख्तियारले आफैं छानबिन गर्नुपर्छ कि त सभामुखले यसको छानबिनका लागि अघि बढ्नुपर्छ।’ प्रदेशसभा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सदनमा योजना बिक्री वितरणसम्बन्धी गम्भीर विषय उठेकाले संसदीय छानबिन समिति गठन हुने बताएका छन्। ‘यी विषयमा निश्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबीन समिति गठन गर्न सबै दलका बीचमा सहमति भइसकेको छ र चाँडै सो समिति गठन भएर छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सरकारलाई जानकारी गराउने छ,’ उनले भने। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नयाँ बहुवर्षीय योजनाका लागि २ अर्ब २७ करोड रकम छट्ट्याइएको छ। पुरानो बहुवर्षीय योजनामा १ अर्ब २० करोड रकम छ। समपूरक अनुदानमा म्याचिङ फन्ड १५ करोड ५३ लाख, संघीय प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत ७० करोड, प्रादेशिक स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रममा २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोेस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।