महालेखाको प्रतिवेदन: सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको, कोशीको कति ?

काठमाडौं :  महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । बुधबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । 

यस वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालय गतिविधिलाई अलग अलग परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्म गरी सो प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जारी गरिएको हो । 

सोही क्रममा महालेखा परीक्षक  तोयम रायाले प्रतिवेदनमा तीन वटै तहमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार भनेर खण्ड राखेको बताए । उनले शासकिय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, वित्तिय व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सुशासन लगायतका विषयहरु सुधार गर्नुपर्ने पनि बताए । 

यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ । मधेसको बेरुजु प्रतिशत २.०७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशको १.०३ प्रतिशत छ । मधेसको कुल बेरुजु रकम एक अर्ब १६ करोड ३८ लाख दुई हजार रुपैयाँ छ ।

यसैगरी वाग्मतीको सबैभन्दा कम ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । वाग्मतीपछि सबैभन्दा कम बेरुजु कर्णाली प्रदेशको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

कोसी प्रदेशको बेरुजु २.६९ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ । गण्डकीको बेरुजु १.१५ प्रतिशत अर्थात् ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ । लुम्बिनीको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ८२ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिमको १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ६९ हजार ३०० रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रहेकोमा संपरीक्षणबाट दुई अर्ब ४६ करोड १८ लाख ५० हजार फछर्यौट तथा ६ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थप भइ २९ अर्ब ११ करोड ५९  लाख ५४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा पाँच अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । सो रकममा ९ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख २९ हजार पेस्की रहेको छ । बेरुजु बाँकीमध्ये पेस्की मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाख ८८ हजार रहेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । 

यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु.९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त रु.९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु.३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट रु.४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । 

प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको रु.३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.४ अर्व २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को रु.११ खर्व १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.२५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको रु.५ खर्व २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा रु.१४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ। 

त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको रु.४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रु.१५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु.४ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थपसमेत रु.७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रु.१४ अर्व ४८ करोड असुल भएको छ। 

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रु.५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता रु.४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रु.६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रु.१४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ व्याज रु.४९ अर्व ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता रु.८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।