नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति विवादमा, अख्तियार र सर्वोच्चले छानबिन अघि बढाए

काठमाडौँ : तीन महिनाअघि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझाको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन थालेको छ।

ओझा १२ फागुन २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका थिए। तर, उनले पेश गरेका कागजातको दोहोरो परीक्षण नगरी नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित दस्तावेज झिकाएको छ। ओझाले पेश गरेका अनुभव र सिफारिसपत्रको वैधता पुष्टि गर्न सम्बन्धित संस्था तथा कम्पनीलाई समेत पत्राचार भइसकेको छ।

ओझाको नियुक्ति खारेजी माग गर्दै १७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसपछि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै सरकारसँग कारण देखाउ आदेशसमेत मागेको छ। अन्तिम पटक ५ जेठमा सर्वोच्चले ओझालाई नियुक्ति दिनुका आधारका सबै प्रमाण अदालतमा बुझाउन भनेको छ।

अख्तियारका अनुसार ओझाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई, लगानी बोर्ड, विभिन्न कलेजहरू र कम्पनीहरूमा काम गरेको अनुभव पेश गरेका छन्। तर, तीमध्ये धेरैजसोमा उनले वास्तविक रुपमा काम नगरेको भन्ने प्रारम्भिक संकेत पाइएको छ। कतिपय संस्थाले ओझाको अनुरोधमा पीएचडी अध्ययनका लागि सिफारिसपत्र बनाइदिएको बताएका छन्।

ओझाले वरुण बेभरेज, ट्रिनिटी एक्जिम, चाणक्य मिडिया, प्रशासनिक मिडिया लगायतमा म्यानेजर वा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको दावी गरेका छन्। साथै, एपेक्स, राजधानी, इम्पेरियल, नाथम र सायम कलेजमा अध्यापन गरेको अनुभवसमेत पेश गरिएको छ।

बीमा ऐन, २०७९ अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि स्नातकोत्तर  र बीमा वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक हुन्छ। तर, ओझाको कागजातले यो योग्यता पुरा नगरेको आरोप उजुरीमार्फत अख्तियारमा दर्ता भएको हो।

यो विवाद पुर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। सिलवालविरुद्ध पनि जन्ममिति जालझेलको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए र कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसपछि रिक्त पदमा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको प्रस्तावअनुसार ओझालाई नियुक्त गरिएको थियो।

हाल अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा पनि नियुक्ति वैधता विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।