अनुशासनको कारबाहीले कांग्रेसमा किचलो

काठमाडौं : २०७९ को स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पार्टी र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको निष्कर्षसहित पार्टीका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूमाथि गरिएको अनुशासनको कारबाहीले नेपाली कांग्रेसमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।  

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले गरेको कारबाहीको निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र बहस र आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

कारबाहीका नाममा चुनाव भएको करिब ३ वर्षपछि अवैधानिक ढंगले पार्टीका नेताहरूलाई सदस्यबाट निष्कासन गर्नु पार्टी हितमा नरहेको इतर समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी संस्थापन पक्षको निर्णयलाई इतर समूहले अवज्ञा गरेपछि पार्टीभित्र ध्रुवीकरण पनि बढेको छ ।

ढुंगाना नेतृत्वको समितिले गत चुनावी गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेका नाममा नेता विशेषको व्यक्तिगत दम्भ र गुटगत दृष्टिकोणबाट बहुमतका आधारमा कारबाहीको शिकार बनाएको अनुशासन समितिका सदस्य संजय गौतमले बताए । गौतम समितिले गरेको निर्णयको विपक्षमा छन् । समितिमा ५ जना मध्ये २ जनाले कारवाहीप्रति असहमति जनाएका छन् । 

समिति सर्वसम्मत तरिकाले नभइ एकल, गुटगत र अवैधानिक ढंगबाट चलेको इतर समूहले जिकीर छ । अनुशासन समितिले नेताहरूमाथि गरेको कारवाहीको विषयमा बिहीबार वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइराला समूहले बैठक गरेको छ ।

बैठकले अनुशासन समितिको निर्णय नियमविपरीत र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी,दिलेन्द्रप्रसाद बढू, डा.मीनेन्द्र रिजाल, अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतम, तेजुलाल चौधरी,रामनाथ अधिकारी,सरिता प्रसाई, मुक्ता कुमारी यादव,राजेन्द्र बजगाईँ,गुरुराज घिमिरे लगायत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए । 

छलफलले अनुशासन समितिको बहुमतले नेतामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको गौतमले बताए । अनुशासन समितिमा संयोजक ढुंगाना, सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, गौतम र राजीव कोइराला छन् । शेखर समूहका गौतम र कोइरालाले समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन् ।  

‘५ जनाको अनुशासन समितिमा हामी २ जनाले असहमति जनाएका छौं’, उनले मध्यान्हसँग भने ‘चुनाव भएको करिब ३ वर्षमा आएर अनुशासनका नाममा पार्टीका साथीहरूलाई निष्कासनसम्मको निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो’, उनले भने । 

पार्टीका साथीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउनेसम्म गरौं र सर्वसम्मत निर्णय गरेर जाने कुरामा समितिका संयोजक ढुंगानाले नमानेको गौतमले दाबी गरे ।

पार्टीको १५ औं महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा नेता कोइराला समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि गरिएको कारबाहीप्रति नेताहरू सशंकित भएका छन् । सबै पक्षलाई समेटेर लाग्नुपर्ने दायित्व नेतृत्वको भएपनि कांग्रेसमा पछिल्लो पटक त्यस्तो भूमिका नदेखिएको सांसद राजेन्द्र बजगाईले बताए । 

विधान अन्तर्गत पारित भएको पार्टीको नियामावलीको धारा २८को उपधारा १अनुसार निर्वाचनमा असहयोग गर्नेहरूलाई ६ महिनाभित्र कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर, चुनावको करिब ३ वर्षमा कारबाहीको निर्णय गर्दै लामो समयसम्म पार्टीमा योगदान गरेका पुराना नेताहरूलाई निष्कासन गर्नु पार्टी विधान र नियामावली विपरीत भएको नेता गौतमले बताए ।

‘यो निर्णय पूर्वाग्राही ढंगबाट आएको छ । समितिका हामी २ जनाको यसमा गम्भीर असहमति थियो’, उनले भने ‘कारबाहीका सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले साथीहरूले पुनरावेदन गर्नुहुन्छ होला ।’

गत निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा १७ जना नेताहरूलाई विभिन्न अवधिको लागि समितिले निष्कासन गरेको छ । 

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्ष तथा कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई ३ महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ । अन्य नेताहरूलाई पनि छ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि निष्कासन गरिएको छ । कारबाहीमा परेका अधिकांश नेताहरू शेखर समूहका हुन् । 

शेखर नेतृत्वको इतर समूहले यो कारबाहीलाई पुनः चुनावी गठबन्धन राजनीतिको तयारीस्वरूप गरिएको रणनीतिक कदम हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले भने आफ्ना उम्म्ेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको प्रमाणसहित आएको र लामो अध्यायन पश्चात कारबाही गरिएको बताए ।

‘हामीले देशभरका ५० जिल्लाबाट आएका २१ सय उजूरीको निकै लामो अध्ययान गरी यो निर्णयमा पुगेका हौं’, ढुंगानाले भने ‘पार्टीमा सधै घात–अन्तर्घात गर्ने प्रवृतिलाई रोक्न कसै न कसैले त निर्मम निर्णय लिनै पर्छ भनेर हामीले यो निर्णय लिएका हौं । यहाँ कसैप्रति पूर्वाग्रह राखिएको छैन् ।’ 

तर इतर समूहका नेताहरूले अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रह र आग्रहपूर्ण तरिकाले, गुटगत स्वार्थमा आधारित भएर गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘ठूला योगदान दिएका नेताहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्वक कारबाही भएको छ’, नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘विधानभन्दा बाहिरका कुनै कारबाही हामी स्वीकार गर्दैनौं । हामी त्यो अन्याय हुन दिँदैनौं ।’ 

हामी अनुशासनको पक्षमा रहेको तर अनुशासनको नाममा गुट विशेषले लादेको निर्णयलाई मान्न नसकिने केसीले बताए ।  

८८ जनाको पुनरावेदन दर्ता 

अनुशासन समितिमा कारबाही फुकुवाका लागि ८८ जनाले पुनरावेदन दिएका छन् । २०७९ मा सम्पन्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका तथा बागी उम्मेदवारका प्रस्तावक–समर्थकलाई पार्टीले स्वतः निष्कासन गरेको थियो । 

समितिका संयोजक ढुंगानाले तीमध्ये धेरैले पार्टीको विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याउँदै आफूहरूमाथि भएको कारबाही फुकुवा गरियोस् भन्ने माग गर्दै पुनरावेदन दिएको जानकारी दिए । 

‘प्रदेशगत रूपमा कोशीबाट १७ जना, मधेशबाट २३ जना, बागमतीबाट ४ जना, गण्डकीबाट ३ जना,लुम्बिनीबाट ३६ जना, कर्णालीबाट ४ जना र सुदूरपश्चिमबाट १ जना गरी जम्मा ८८ जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ’, उनले भने ।

प्राप्त उजुरी तथा पुनरावेदनहरूको अध्ययन भइरहेको ढुंगानको भनाइ छ । ‘अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको छ’, उनले भने ‘ आवश्यक निर्णयका लागि ती निवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस भएका छन् ।’ 

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।