विधेयक पारित प्रक्रिया सत्तारूढ दलकै असहमतिको घेरामा, भूमि विधेयक समेत रोकियो

काठमाडौँ : पछिल्लो समय संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया सत्तारूढ दलहरूकै असहमतिको कारण प्रभावित बन्न थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकदेखि लिएर भूमि सम्बन्धी विधेयकसम्म विभिन्न विवाद र विमतिका कारण कार्यसूचीबाट हटाइएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले २०८१ पुस ४ गते बुझाएको अख्तियारसम्बन्धी प्रतिवेदन अझै रोकिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पनि छलफल नथालेपछि समस्या झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।

सत्तारूढ दलभित्रकै विमति मङ्गलवारको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि देखियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकको प्रतिवेदनमा काँग्रेसले थप स्पष्टता मागेपछि अन्तिम समयमा प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो। यद्यपि, बुधवार प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक पारित गर्‍यो।

भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण पारित हुन सकेन। सरकार द्रुत विधिमा विधेयक पारित गर्न इच्छुक भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले समितिबाट विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। विधेयकमा ५१ संशोधन स्वीकृत भइसकेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिपक्षसँग छलफल आवश्यक भएकाले प्रक्रिया रोकिनु परेको बताए। तर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकलाई द्रुत विधिमा सदनबाटै पारित गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै समितिबाट नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने तर्क गरे।

शर्माका अनुसार विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने माग काँग्रेसको छ। यसैबिच मन्त्री अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विधेयकबारे छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ।

विधेयक पारित प्रक्रियामा देखिएको यो अवरोध सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको समन्वय अभावको स्पष्ट सङ्केतका रूपमा लिइएको छ। यदि सहमति र संवादको प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाइए, संसद् अवरुद्ध हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।