सरकारको १ वर्ष : प्रधानमन्त्रीसहित यी १० मन्त्री विवादमा

काठमाडौँ : संसद्का २ ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेको १ वर्ष भएको छ । सरकारको पहिलो एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीहरू विभिन्न विवादमा तानिएका हुन् । 

काँग्रेसको सहयोगमा ३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै विवादको भुमरीमा फसेका छन भने उनको क्याबिनेटका ९ जना मन्त्री विवादित बने ।

‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली क्याबिनेटका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस प्रकरणले अहिले देश तातेको छ ।

कर्मचारीहरूको सरुवा तथा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत मालपोत अधिकृतको सरुवा गराउने विषयमा घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री माथिसमेत प्रश्न उठेको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

यो प्रकरणले आइतबार संसद्मा मन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भएको छ । सदनमा चर्को विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली झापामा पार्टी कार्यक्रममा व्यस्त थिए ।

यो प्रकरणमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत मुछेका छन । १० असारमा अख्तियारमा परेको सो उजुरीको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई थमौती गरिदिने र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा घुस डिल भइरहेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

प्राप्त अडियोमा एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाले २५ लाख घुसको प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ । संवाद भएकै दिन १५ लाख र भोलिपल्ट थप १० दिने अडियोमा सुनिन्छ ।  यो प्रकरणले गुप्ताको मन्त्री पद धरापमा परेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको टोलीमा स्पेन गएर नफर्केका भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागिन् ।

ओलीसँग स्पेन भ्रमणमा गएका केही मानिसहरू नफर्किएको विषय सदनमा उठेपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भ्रामक, तथ्यहीन र आपत्तिजनक विषयहरू संसद्मा राख्न नहुने र प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिँदै उक्त कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । यस अघि सुशासन आयोग गठन गरेर आयोगको प्रमुख आफै बनेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । 

प्रश्नले जेलिएका ऊर्जामन्त्री 

ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबिच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका थिए ।

त्यस्तै ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना र १९ सय २ मेगावाटको  मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको विषयमा संसद्को लेखा समितिमा ललिन्द्र राईले १२ पुसमा उजुरी दिएर छानबिन माग गरेका थिए । मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउट बिचको विवाद समेत उत्कर्षमा छ । 

नैतिकताको प्रश्नमा गृहमन्त्री 

गत वैशाखको पहिलो हप्ता विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा दैनिक ५० लाखसम्म उठाएर मानव तस्करी गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो । सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै रास्वपाले १३ वैशाखबाट गरेको सदन अवरोध अझै जारी छ । 

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङको सञ्जाल सङ्गठित र संस्थागत रूपमा चलेको देखिएको छ । जसको लहरो गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने देखिएकाले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक शङ्काको घेरामा रहेका छन् । यद्यपि यो विषयमा छानबिन गर्न समिति बनिसकेको छ । गृहमन्त्री लेखकले यो प्रकरणमा जोसुकै जोडिएको पाइएपनि कारबाही गरेरै छाड्ने भन्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

मनोमानीमा शहरी विकासमन्त्री

ओली सरकारका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि विवाद रहित रहेनन् । ३१ असार २०८२ मा पदभार ग्रहण गरेका उनले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डमा अन्य देशको पिआर नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेसहितको कानुन परिमार्जनको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेट  बनाउँदा पिता गणेशमान सिंहको नाममा ४५ भन्दा बढी योजनामा बजेट छरेपछि आलोचना भएको छ ।गणेशमान सिंहका नाममा पार्क, भवन, सभा हलजस्ता पूर्वाधार बनाउने योजनामा मन्त्रालयले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले गणेशमानको ओज घटाएको देखि प्रकाशमानले काठमाडौँ बाहिर नदेखेको भन्ने सम्मको आरोप खेप्नुपरेको छ । 

आलोचित संचारमन्त्री

सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पोखरा पुगेर १५ भदौ २०८१ मा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विषयमा ‘आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीर भएर दिन सचेत गराएका थिए । आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भनेपछि केपीले सचेत गराए पृथ्वीलाई सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङमाथि माफी माग्दै उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पूर्व प्रहरी सङ्गठन प्रमुख मञ्चले ध्यानाकर्षण गरेका थिए । 

पिडकलाई पीडा थप्ने सहकारी मन्त्रीको अभिव्यक्ति 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितहरुविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले विरोध जनाएका थिए । गत पुसमा काठमाडौँको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बैङ्कबाट सस्तोमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरू आन्दोलनमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बचत फिर्ताको माग गर्दै १६ महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितको घाउमा मन्त्री अधिकारीको अभिव्यक्तिले नुन–चुक लगाएको भन्दै सहकारी अभियन्ताहरूले मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  

खाडी मुलुक जानेमाथि निर्मम श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रियामा म्यानपावर व्यवसायीलाई संलग्न गराउने निर्णय गरेकोप्रति चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

 मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरियामा उच्च दक्ष कामदार पठाउने गरी नियम संशोधन गरेका थिए । तर यसरी म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरियामा उच्च दक्ष कामदार पठाउँदा रोजगारीमा जानेहरूमाथि ठुलो आर्थिक भार पर्ने तथा अनियमितता हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।

मन्त्री भण्डारी अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा पनि उच्च दक्ष कामदारलाई म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरिया पठाउने प्रक्रियाबारे निर्णय गरेका थिए । नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि नै कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत कोरियामा नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ । 

सुपारी तस्करसँगको साठगाँठमा आपूर्तिमन्त्री 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि विवादमा छन् । सुपारी तस्करलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली र कार्यादेश संशोधन गरेको उनीमाथि आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही नगर्नुले उनकै निर्देशनमा मन्त्री भण्डारीले कमाउधन्दा जारी राखेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।

स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएर यसको तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ ।

तेस्रो मूलकबाट नेपालमा आयात भएको सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा भारततर्फ तस्करी हुने क्रम बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडाको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । 

कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोपमा सुँडी  

महिला कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीमाथि आरोप लागेको थियो ।  मन्त्री सुडीले मन्त्रालयका सचिवसहित उपल्लो तहका महिला कर्मचारीहरूकै अगाडि एक महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

मन्त्रालय दिने पुरस्कारमा आफ्नो व्यक्ति नपर्ने भएपछि त्यसैको रिसमा मन्त्री सुडीले १४ जेठमा ती महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेका आरोप लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री सहित उनको क्याबिनेटका ४० प्रतिशत मन्त्री विभिन्न विवादमा मुछिएपनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएको छैन । जुन अपेक्षाकासाथ सरकार गठन भएको थियो, त्यसको विपरीत काम भएको भन्दै सरकारप्रति आम रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ । 

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।