काठमाडौं : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंमा रहेका व्यवसाय तथा कन्सलटेन्सीहरुको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले विगत तीन दिनको अवधिमा मात्रै ५० भन्दा बढी कन्सलटेन्सीहरुलाई अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरेको हो । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७६ अनुसार ऐन विपरीतका गतिविधि भेटिएपछि कतिपय कन्सलटेन्सीहरुलाई जरिवाना समेत गरिएको विभागले जनाएको छ । केहीलाई स्पष्टीकरणसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन भनिएको छ भने कतिपयलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । 

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार विद्यार्थी पठाउने नाममा राज्यलाई ठग्न नपाइने भन्दै अनुगमन र कारबाहीको दायरालाई व्यापक बनाइएको हो । 

शुक्रवार मात्रै काठमाडौं ग्लोबल एज कन्सल्टेन्सी र रिलिजेन्ट इन्टरनेशनल एजुकेशनलाई एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ भने फास्टलेन टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ए वान ग्लोबल कन्सल्टेन्सी, र मिरेकल एजुकेशन सर्भिसलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, कृष्ण फाउण्डेशन, सा.सा. फेन्सी कलेक्शन र रुकमणी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट हाउसलाई व्यवसायसम्बन्धी कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

इम्पायर नेपाल एजुकेशन, प्रोफेसनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, भि.ई.टि.यू. इन्टरनेशनल स्टडीज, आइ.डि.पी. एजुकेशन नेपाल र अनुकृत ट्रेडलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । विभागले बिहीबार मात्रै २५ ओटा शैक्षिक परामर्शहरूमा अनुगमन गरेको थियो । जसमा ८ संस्थाबाट ६ लाख २ हजार जरिवाना समेत गरिएको थियो । 

यसै गरी बिहीबार मात्रै काठमाडौंका शैक्षिक संस्था तथा कन्सल्टेन्सीबाट तीन लाख ३६ हजार जरिवाना विभागले गराइसकेको छ ।

विभागले १५ दिनको अवधिमै काठमाडौंका एक सय ३९ संस्थामा अनुगमन गरी आवश्यक प्रक्रिया परा गरिएको जनाएको छ । यो तथ्याङ्क गत असार ३२ गतेदेखि साउन १६ सम्मको अवधिमा सो अनुगमन गरिएको हो ।

त्यसमा ३७ संस्थालाई जरिवाना गरिएको छ । बाँकीलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । विभागका अनुसार अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्शदातामध्ये ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् । 

विभागका निर्देशक भरत प्रसाद आचार्यका अनुसार विभागले गरेको अनुगमन र कारबाहीको विषयलाई सबैतिरबाट सकारात्मक सन्देशका रूपमा आएको छ ।

प्रदेशखबरसंगको कुराकानीका क्रममा आचार्यले भने,

हामीले अनुगमनका क्रममा दर्तै नभई सञ्चालनमा आएका शैक्षिक संस्थाहरू समेत रहेको पाइयो यसले गर्दा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएकाहरूलाई चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई समेत बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न खोजेको पाएका छौँ ।

यो पनि :-

काठमाडौंका कन्सलटेन्सीमा बाणिज्य विभागको छापा, दुई दर्जन कन्सलटेन्सीमा चलायो डन्डा