राप्रपामा गुटबन्दी : लिङ्देन–राणा विवादले आन्दोलन थलियो

काठमाडौँ : राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दुराष्ट्र घोषणाको माग गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबिचको विवादले चरम रूप लिएको छ। उनीहरूबाट फरक फरक भेला, बैठक र कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन्। विवाद बढ्दै गएपछि कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन्।

विवाद बढेपछि असन्तुष्ट पक्षले पार्टी अध्यक्षलाई कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको छ। अहिले राप्रपा कार्यसम्पादन समितिमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पक्षमा ४१ सदस्य र असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै आएका महामन्त्री राणासँग ११ सदस्य छन्।

विधानअनुसार कम्तीमा १७ जना सदस्यले कार्यसम्पादन समितिको बैठक माग गर्न सक्छन्। असन्तुष्ट पक्षले माग गर्दैमा अध्यक्षले बैठक बोलाउने अवस्था नभएको एक नेताले बताए। पार्टी संस्थापन पक्षले बैठक बोलाउने मनस्थिति बनाएको छैन।

अध्यक्षले नेताहरूलाई भटाभट निकाल्न थालेका कारण आफूहरूले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरेका महामन्त्री राणाले बताए। ‘पार्टीभित्र विवाद हामीले गरेका होइनौँ, अध्यक्षज्यूले भटाभट नेताहरूलाई निकाल्न थाल्नुभयो। त्यसकारण कार्यसम्पादन समितिको बैठक माग गरेका हौँ,’ महामन्त्री राणाले भने।

पार्टीमा विवाद बढ्दै गएकाले पुराना तथा त्यागी नेताहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्। नवराज सुवेदीको जिम्मेवारी खोसिनु, प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावती हटाइनु, अध्यक्ष लिङ्देनका स्वकीय सचिवले कार्यकर्तामाथि अभद्र व्यवहार गर्नु विवाद निम्तिनुका मुख्य कारण हुन्।

राप्रपाभित्र विवाद बढेपछि केन्द्रीय सदस्य किशोरबहादुर कार्कीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनमा लागेको राप्रपाभित्र आन्तरिक कलह चर्कँदै जाँदा कार्कीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्।

सुवेदीले विगतमा सम्हालेको पार्टी अनुशासन समिति संयोजकको जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई दिएपछि सुवेदी निर्वाचन आयोगको ढोका ढकढक्याउनसमेत पुगेका थिए। राप्रपाले असार २५ मा अनुशासन समिति संयोजकमा उपाध्यक्ष कार्कीलाई मनोनीत गरेका थिए। लिङ्देनले प्रवक्ताबाट लावतीलाई पनि हटाएका छन्। लावती पछिल्लो पटक महामन्त्री डा. राणाको अभियानसँगै छन्।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय राणा र कुन्ती शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनले विधानविपरीत सुवेदीलाई अनुशासन आयोगका संयोजकबाट हटाएको भन्दै सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरिसकेका छन्। लिङ्देनले उपाध्यक्ष गिरीलाई पनि पदमुक्त गरिदिए। गिरीलाई लिङ्देनले नै केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्ष मनोनीत गरेका थिए।

विवाद चुलिँदै गएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई उनकै घरमा पुगेर भेटेका छन्। अहिले पनि राप्रपामा विवाद साम्य हुने अवस्था देखिँदैन। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा निस्केको राप्रपा आन्तरिक विवादमा फस्दा आन्दोलन पनि तुहिएको छ। विवाद चुलिँदै गएपछि असन्तुष्ट समूहले छुट्टै भेला, बैठक गरेको छ।

छुट्टै भेलामा पूर्वअध्यक्ष एवं निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनी, पूर्वमन्त्री तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्य, हरिबहादुर बस्नेत, उपाध्यक्ष पाण्डे, गिरी, महामन्त्रीद्वय राणा र शाही, प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती, सहायक प्रवक्ता प्रवीणकुमार थोकर तामाङ, सहायक महामन्त्री प्रेम बलायर, सहायक महामन्त्री ऋषिराज देवकोटा, सहायक महामन्त्री सौरेन्द्रबहादुर शाहलगायत ५० जनाको सहभागिता थियो। उनीहरूले छुट्टै भेला गरी लिङ्देनमाथि दबाब बढाएका छन्।

पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले विवादका लागि विवाद उत्पन्न गराइएको बताए। ‘उहाँहरूले विवादका लागि विवाद ल्याउनुभएको हो,’ श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार सुवेदीले आफू राप्रपामा नभएको घोषणा गरेपछि मात्रै कार्कीलाई अनुशासन समितिमा मनोनयन गरिएको हो।

‘चैत ४ गते संयुक्त जनआन्दोलन समितिको घोषणा सभामा उहाँ (नवराज सुवेदी) ले राप्रपा छाडेको घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले छाडेपछि अनुशासन समितिको संयोजक पनि खाली भएको थियो। सोही समितिकी वरिष्ठ सदस्य कार्कीलाई संयोजक पद दिइएको हो। ६ महिनाअघि सुवेदीले नै उहाँलाई कार्यवाहक दिनुभएको थियो, त्यसकारण यो विवादको विषय थिएन। पार्टी छाडेपछि रिक्त रहेका पदमा अन्य सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनु नयाँ विषय होइन,’ श्रेष्ठले भने।

उनले लावती पार्टीबाहिरको गतिविधिमा संलग्न देखिएपछि उनलाई हटाइएको बताए। ‘अध्यक्षले उहाँलाई पटक पटक सचेत गराउनुभएको हो। नमानेपछि अध्यक्षले मनोनयन गरेको पदबाट अध्यक्षले नै हटाइदिनुभयो, जुन प्रक्रिया र विधानअन्तर्गत नै छ,’ श्रेष्ठले भने। गिरीका हकमा पनि त्यही लागु भएको श्रेष्ठको दाबी छ।

राप्रपा संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूविरुद्ध कठोर हुने सङ्केत देखिएको छ। यसअघि नै पार्टी अनुशासन विभागको बैठकले पार्टीको बृहत्तर हित र एकता विपरीतका गतिविधि नगर्न/नगराउन सचेत गराइसकेको छ। अनुशासन समितिले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा लिखित वा मौखिक रूपमा व्यक्तिगत वा गुटगत अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गरेको छ।

असन्तुष्ट समूहले अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चलाउँदै जाने जनाएको छ। ‘हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। पार्टीमा अध्यक्षको एकाधिकार र मनोमानी हुन दिँदैनौँ,’ राणा समूहका एक नेताले भने।

राजावादी आन्दोलनका लागि गठित समितिका संयोजक सुवेदीले चैत ४ मा सार्वजनिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेका थिए। त्यसबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको रुचिअनुसार सुवेदीलाई आन्दोलनको कमान्ड दिइएको र राप्रपालाई छायामा पार्न खोजिएको विश्लेषण राप्रपामा थियो।

पार्टी छाडेका सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिमा राप्रपाका नेताहरू लोहनी, पशुपतिशमशेर राणालगायत थिए। जनआन्दोलन परिचालन समिति संयोजक राप्रपा महामन्त्री राणा थिए। त्यसपछि राप्रपामा विवाद चुलिएको थियो। ‘पार्टीलाई बाइपास गरेर साथीहरूले आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभएको थियो। चैत १५ मा त्यो देखियो। त्यसले राजालाई समेत थप बदनाम गरायो,’ राप्रपाका एक नेताले भने।

लिङ्देनले आक्रमणकारीलाई जोगाएको आरोप

१८ वर्षदेखि राप्रपामा धार्मिक एजेन्डा र राजसंस्थाको पक्षमा समर्पित भएर सक्रिय रहेका राजु गैरेलाई आक्रमण गर्नेलाई अध्यक्ष लिङ्देनले जोगाएको आरोप लगाइएको छ। गैरे पार्टीभित्र अन्यायमा परेको असन्तुष्ट समूहले जनाएका छन्।

‘आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीतिक गुन्डागर्दीविरुद्ध न्याय माग्दा अध्यक्ष लिङ्देन भने तिनै व्यक्तिवरिपरि राखी कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन्,’ असन्तुष्ट समूहका एक नेताले भने, ‘यसले प्रस्ट हुन्छ कि राप्रपाभित्र सबै कार्यकर्तालाई समान व्यवहार हुँदैन र हुन छाड्यो।’

गत बिहीबार लिङ्देनका स्वकीय सचिव छत्र खडायतले सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्षको आलोचना गरेको निहुँमा गैरेमाथि आक्रमण गरेका थिए। पार्टी कार्यालयनजिकै एक रेस्टुरेन्टमा चिया खाइरहेका गैरेमाथि खडायतले हेल्मेट प्रहार गरिएको थियो। सो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सार्वजनिक भइसकेको छ।

घटनापछि गैरेले प्रहरीमा ठाडो निवेदन दिए पनि हालसम्म प्रहरी प्रशासनले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप छ। पार्टी सचिवालयमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म पार्टीका तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको र पीडितसँग एक पटक सम्पर्कसमेत नगरिएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। तर पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले खडायत र गैरेबिच भएको झगडा पार्टीसँग नजोडिएको र व्यक्तिगत भएको दाबी गरे। ‘पार्टीभन्दा बाहिर पनि जीवन छ, व्यक्तिगत विषय हुन सक्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।