कोशीका अधिकांश 'एजुकेशन कन्सल्टेन्सी' अवैधानिक !

इटहरी : के तपाई पढाइका लागि विदेशको सोचमा हुनुहुन्छ ? र झट्ट विश्वासमा परेर जाने प्रक्रिया पनि थाल्नुभयो ? 

तर, होसियार हुनुहोस् !

कोशी प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरू अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य फेला परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका अवैध कन्सल्टेन्सीहरूमाथि बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग निगरानी र कारबाही अघि बढाइरहेका बेला कोशी प्रदेशमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर जम्मा २१ वटा मात्र मात्र कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो । 

कोशी प्रदेशमा हाल ५ सय भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरु रहेका छन् । २१ वटा बाहेक सबै अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहँदा बजार क्षेत्रहरूमा ठुला होर्डिङ बोर्ड टाँसेर अधिकांश दर्ताविहीन सञ्चालनमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार झापामा ७ मोरङमा ८ र सुनसरीमा ६ गरि २१ ओटा मात्र आधिकारिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता रहेको  छ ।

सुनसरीको धरानमा  टप युर्भिसल एकेडेमी, पारामाउन्ट इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा.लि, इडेन धरान गरी तीन ओटा कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् । यस्तै इटहरीमा  सिद्धिबिनायक, आकाश इन्स्टिच्युट, लोटस बाहेक सबै अवैध रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

यस्तै मोरङको विराटनगरमा रहेको गुरुकुल एजुकेशन फाउण्डेशन, एडुमार्क प्रा.लि, निम्बल इन्टरनेशनल, एचिभर्स कन्सल्टिङ सर्भिस प्रा.लि, डायनामिक एजुकेशन कम्प्लेक्स लगायत ८ ओटा मात्रै दर्ता रहेको छ ।

यस्तै झापामा गरेर सेवा दिँदा झापामा सञ्चालनरत झन्डै एक सय कन्सल्टेन्सीमध्ये बोस्टन एजुकेशन, युनिक स्तुति, रोहिणी एजुकेशन लगायत ७ ओटा दर्ता रहेको जनाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सेमन्त कोइरालाका अनुसार यी कन्सल्टेन्सीहरू २०७३ सालको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका हुन् । तर २०७३ यता शिक्षा मन्त्रालयमा नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता गरिएको छैन ।  

हाल देशभर दर्ता भएका १४७३ कन्सल्टेन्सीमध्ये केवल ७२० मात्र नवीकरण गरिएका छन् ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार देशभर ९ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

खासगरी कोशीमा शाखा कार्यालय भन्दै कन्सल्टेन्सी खोल्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । इक्यान पूर्वाञ्चल अध्यक्ष रवीन्द्र निरौला राज्यको कमजोरीले गर्दा दर्ता गर्न चाहने संस्था पनि दर्ता हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार दर्जनौँ संस्थाहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट दर्ता लिन चाहे पनि २०७३ यता दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा कुनै पनि संस्था नयाँ रूपमा दर्ता हुन सकेका छैनन् ।

शैक्षिक केन्द्रका रुपमा समेत विकाश हुँदै गरेको कोशीमा अवैधानिक ढङ्गले शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालन हुनु आफैँमा नकारात्मक पक्ष हो । शिक्षाका नाममा खुलेका यी संस्था अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहदासमेत संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्म मौन बसेका छन् । 

दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेका यी संस्थाले राज्यलाई कर नतिर्दा लाखौँ राजश्व गुमिरहेको छ नै, अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूसमेत गैरकानुनी संस्थामार्फत विदेशसम्म पुगिरहेका छन् । जसमा अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी ठगी गरेर रकम असुल्नेसम्मका गतिविधि गर्दै आएको पीडितहरू बताउँछन् ।

यता कोशी प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भाषा शिक्षण तथा पूर्व तयारी कक्षाको नाममा १५० संस्था दर्ता छन् । तर कानुनले भाषा शिक्षण र ब्रिज कोर्समा मात्र सीमित राखे पनि यी संस्थाहरूले खुलेआम शैक्षिक परामर्शको काम गरिरहेका छन् ।

यसमा राज्यको बेवास्ताले वैदेशिक अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य जोखिममा पर्दै गएको छ नै, सम्बन्धित सरकारी निकायले बेलैमा कदम नचाले समस्या गम्भीर बन्ने सङ्केत देखिएको छ ।

वाणिज्य विभागकै अधिकारीहरू भन्छन्,‘हामीले अनुगमन गर्दा पनि एउटा कन्सलसेन्सीबाट परामर्श लिने र अर्कोकै माध्यमबाट पठाउने काम भईहरको समेत पाएका छौँ । त्यो सरासर गलत र अवैधानिक हो ।’

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूबाट मनपरी रकम असुली भइरहँदा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनहरू बेखबर जस्तै छन् ।