नेपालका ९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध भएको महानिर्देशक दाहालको दाबी : इक्यानले सुधारमा सहकार्य गर्ने घोषणा

काठमाडौँ : नेपालभर सञ्चालनमा रहेका करिब ९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सरकारको अनुमति विना गैरकानुनी रूपमा सेवा दिइरहेको एक कार्यक्रममा दाबी गरिएको छ ।

वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले देशभर १० हजारमध्ये ९ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको दाबी गरेका हुन ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ९इक्यान०द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले अवैध संस्थामाथि कडा कारबाहीको सङ्केत गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले तयारी गरिरहेको बताए ।

“गम्भीर छलफल सुरु भइसकेको छ, अब विस्तृत अध्ययनपछि कारबाहीमा जानेछौँ,” उनले चेतावनी दिए ।

हालै विभागले सञ्चालन गरेको अनुगमनमा २७ वटा अवैध संस्था फेला परेको र तीमध्ये केहीमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले विदेशी शिक्षा तथा भिसा परामर्शको नाममा उपभोक्ताको विश्वासमा खेलबाड गरिरहेका संस्थामाथि विशेष निगरानी गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा इक्यानका  अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले कानुनी रूपमै सेवा दिइरहेका इक्यान सदस्य संस्थाहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउँदै अनुमतिको प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयका शाखा प्रमुख सेमन्त कोइरालाले “नियमअनुसार चल्ने संस्था नडराउनू, सुधारका लागि अनुगमन र संवादको प्रक्रिया अघि बढ्छ,” भन्दै नवीकरण प्रक्रियामा रहेका संस्थालाई चाँडै समाधान दिने योजना सुनाए ।

कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, इक्यानका सदस्य तथा सरोकारवालाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सरकार र इक्यान दुवैको सक्रियतासँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र ल्याउन पहल तीव्र रूपमा अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ ।