राजदूतहरूको बरन्डा बसाइ: फिर्ता बोलाएपछि ७ जना थन्किए परराष्ट्रमा !

काठमाडौँ : राजदूत भनेका सम्बन्धित देशमा सरकारले पठाउने दूत (विश्वासपात्र) हुन्, जो २४ सै घण्टा सरकारको मिसनअनुसार काममा खटिने अपेक्षा गरिन्छ। तर,जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सात जना राजदूत परराष्ट्रको बरन्डामा थन्किन पुगेका छन्। सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनीहरू फर्किए।

३० असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयमा ‘ब्रेक’ लगाइदियो।

सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।

१६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

सरकारले उनीहरूलाई “विज्ञका रूपमा काम गर्नु” भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको थियो। सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ जनामध्ये चार जना राजदूतले राजीनामा दिएका छन्।

बेलायत, अमेरिका, कतार र चीनका लागि रहेका नेपाली राजदूतहरूले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। बेलायतका लागि राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, चीनका लागि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, कतारका लागि राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल र अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

बाँकी सात जना राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। उनीहरू दैनिक हाजिर गर्छन् र फर्किन्छन्, तर सरकारसँग कुनै संवाद हुने गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्दै आएकी छन्। उनले कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी बोलाउने निर्णय लिएकी थिइन्।

राजदूतहरू पनि उस्तै छन्— बिहान मन्त्रालय पुग्छन्, हाजिर गर्छन् र फर्किन्छन्। उनीहरूका लागि छुट्टै हाजिर कापी राखिएको छ। कसैसँग न कुनै छलफल हुन्छ, न संवाद। कूटनीतिक कर्मचारी नभई राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएकाले उनीहरू परराष्ट्रको बरन्डासम्म सीमित भएका हुन्।