उठ्यो ‘जेनजी’ पुस्ता

काठमाडौँ : राज्य सत्ता सञ्चालकबाट हुने गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार र पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रयासविरुद्धमा नेपालको ‘जेनजी’ पुस्ता सडकमा ओर्लिएको छ ।

‘जेनजी’ (सन् १९९७–२०१२ भित्र जन्मिएको पुस्ता)ले आज राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।  

बिना नेतृत्व स्वस्फूर्त आन्दोलनको तयारी गरेका उनीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै ‘जेनजी’लाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले पुराना पुस्ताका नेता र उनीहरूका छोराछोरीविरुद्ध समेत आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रदर्शनको मुख्य नारा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य’ रहेको छ । 

मुलुकको विकास गर्न जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग गरेर नेताका छोराछोरीले उपभोग गरेको नयाँ पुस्ताको आरोप छ । यस आन्दोलनलाई फरक फरक कोणबाट हेरिएको छ । सत्तामै बस्नेहरूले ‘जेनजी’को आन्दोलनलाई सामान्यीकरण गरेका छन् भने अभियन्ता र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले यसलाई गहन रूपमा लिएका छन् ।  

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको पहुँचयुक्त सहज र सरल सेवा प्रवाहको नारा दिएर देशका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाए पनि उनीहरू नागरिकप्रतिको वितृष्णा मेटाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । यसले एक वर्षअघि वर्तमान सरकारप्रति पलाएको केही आशा र अपेक्षालाई समेत समाप्त गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर सरकारले भने आफ्नो ढिपी छाडेको देखिँदैन ।

सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको मुख्य सहयोगमा सरकारको नेतृत्वको गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले उठाएका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा ओलीले ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजमा अशान्ति पैदा गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरे । ‘पछिल्लो समयमा ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ तर ‘जेनजी’ पुस्ता देशलाई माया गर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

‘जेनजी’ पुस्ताको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले सो आन्दोलनलाई थप चिढ्याएको छ । देशको नेतृत्वकर्ताबाट फरक ढङ्गका आवाज र आन्दोलनप्रति जिम्मेवार रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अस्वीकार गर्दै केही होइन भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनु उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण भइरहेको छ  ।

‘जेनजी’ पुस्ताको भावनालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे नयाँ पुस्तको भावना, सोचाइ, बुझाइ, चाहना र चासोलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्य सञ्चालकले सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको करलाई मुलुकको समृद्धिमा लगानी गर्न नसकेकाले नै ‘जेनजी’ पुस्ता आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन्,’ उनले  भने, ‘नेतृत्वमा बसेकाले समयमै यसको व्यवस्थापन गर्न लागेनन् भने स्थिति भयावह हुन सक्छ ।

’ यो आन्दोलनको मूल कारण नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा ‘जेनजी’ले प्रस्ट राखेको भन्दै घिमिरेले युवा पुस्ता पनि देशका लागि बोल्छन् भन्ने सन्देश दिएको बताए । ‘नयाँ पुस्ता देशमा बसेनन्, देशमा बस्नेहरूलाई विदेशबाट गाली गरे, यो पुस्ता चाहिँ भगुवा पुस्ता हो भन्नेहरूका लागि आन्दोलनले ‘जेनजी’ पुस्ता पनि देशका लागि बोल्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ सन २०१० यता श्रीलङ्का, बंगालादेश, इन्डोनेसियासहित दक्षिण एसियामा भएका नेतृत्वविहीन आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनसम्मको अवस्था आएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने उनको जिकिर छ ।   

राजनीतिक दल र सङ्गठित समूहहरूलाई माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न रोक लगाउँदै आएको प्रशासनले आज हुने जेनजीको प्रदर्शनका लागि भने अनुमति दिएको छ । उनीहरूको आन्दोलनलाई नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, काठमाडौँ महानगर पालिकाका मेयर बालेन साह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ, रास्वपालगायतले सार्वजनिक रूपमै समर्थन जनाएका छन् ।

यो आन्दोलनलाई विश्वमा पछिल्लो दशकयता भएका आन्दोलनसँग समेत तुलना गर्न थालिएको छ । यद्यपि त्यहाँसम्मको स्थिति आइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । नेतृत्वविहीन आन्दोलनको अव्यवस्थित हुन सक्ने कुरामा प्रहरी प्रशासन सजगताका साथ पूर्वतयारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।  

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले बताए । कुनै दल वा निश्चित नेतृत्वबिना प्रदर्शनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप नगर्ने तर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने रिजालले जानकारी दिए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दैन, हामी सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ । यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त समन्वयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ ।’ 

सरकारले केही दिनअघि मात्रै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० अनुरूप सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि युवाहरूसँगै हजारांै व्यक्तिहरूको रोजगारी खोसिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले देशमा वास्तविक परिवर्तन हुने अवस्था देखिएको प्राध्यापक विष्णुपन्थीले बताए । ‘सत्तारूढ दलले एउटा कुरा बोल्ने र अर्को काम गर्ने प्रवृत्ति नसच्याउँदा यो अवस्था आएको हो । यसले देशमा वास्तविक परिवर्तन हुने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।’ 

आजको मध्यान्न् दैनिकमा प्रकाशित छ ।