फागुन २१ को निर्वाचन संशयमा : सरकार–दलबीच भरोसा र शान्ति–सुरक्षामा अभावले उठ्यो प्रश्न

के भन्छन् दलहरू ?

शुक्रबार, ३१ असोज २०८२

काठमाडौँ : अन्तरिम सरकार र दलीय द्वन्द्व नघट्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भएको छ। आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचन मिति तोकिएको छ। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सरकार र चुनावका मुख्य सरोकारवाला दलबिच सौहार्द्यता बन्न सकेको छैन।

भदौ २७ गते मध्यरातमा नियुक्त हुनासाथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेट छ। सरकारको एक महिनाको कार्यशैलीबाट राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, जेनजी समूहदेखि निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय सन्तुष्ट छैनन्।

चुनावी सरकारले पूर्ववर्ती सरकारजस्तै कर्मचारी सरुवा, बढुवा, संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिमा आँखा लाउन थालेको छ। बिहीबार मात्रै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न ११ देशका नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए। त्यस्तै, उच्च तहका कर्मचारी सरुवा बढुवामा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।

चुनावको मुख्य सरोकारवाला पक्ष राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिन नसकेको सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नै नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्दै भड्काउमा लागेका छन्। उनले सुरक्षा संयन्त्रसँगको सम्बन्धसमेत राम्रो बनाएका छैनन्।

चुनाव गराउने सुरक्षा संयन्त्रसँग सरकारबाट आवश्यक समन्वय नहुँदा प्रहरी प्रशासनले सरकार भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ। गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र शान्ति भड्काउने निर्देशनले हैरान भएका प्रहरी कर्मचारीलगायतको मनोबल खस्कँदो अवस्थामा पुगेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

दलहरूले पनि शान्ति सुरक्षाको वातावरण नबनेको दाबी गर्दै आएका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नेभन्दा विपरीत अभिव्यक्ति दिएकाले मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउनुपर्ने नेपाली काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘सरकारबाट दलहरूमाथि भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार बन्द गर्दै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सरकार त्यसतर्फ नदेखिएकाले सरकारले नै चुनाव गराउन चाहेको छैन भन्ने दलहरूको बुझाइ छ।’ फागुन २१ का लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको उनको भनाइ।

जेनजी अगुवाहरू र आन्दोलनका घाइतेहरूको मागका सम्बन्धमा सरकार संयमित नभएको जेनजी अगुवाहरूको आरोप छ। जेनजी युवाहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएर सरकारसँग माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेत युवा भेट्दा युवाकै पक्षमा र दलहरूसँग कुरा गर्दा जेनजीलाई कोही होइनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तरिकाले प्रस्तुत हुनु उनको जिम्मेवारीपनमाथि प्रश्न उब्जाएको विश्लेषक बताउँछन्।

यद्यपि एक महिनामै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइहाल्ने बेला नभएको विश्लेषक तारानाथ दाहालले बताए। ‘यो सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र ६ महिनामा चुनाव गराएर मुलुकलाई फेरि संवैधानिक ट्र्याकमा फर्काउने म्यान्डेट मात्रै पाएकाले सरकार पूर्णतया चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकार, सुरक्षा र राजनीतिक दलबिच समन्वय र सहमति भएन भने चुनाव हुन गाह्रो पर्छ।’

बिहीबार निर्वाचन आयोगले दलहरूसँगको छलफलमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने भएकाले भाग लिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २९ राजनीतिक दल र आयोगका पदाधिकारीबिच छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

यद्यपि दलहरू आयोगको आग्रहले मात्रै विश्वस्त हुने अवस्थामा छैनन्। एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले सरकारले चुनावको वातावरणको न्यूनतम काम पनि नगरेको बताए।

‘सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो, उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको छ। पुराना दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिनेजस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको छ।’

निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले संसद् पुनर्स्थापना गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। संसद् पुनर्स्थापना र वर्तमान सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालमा धमाधम मुद्दा दायर भइरहेका छन्। यी सबै गतिविधि हेर्दा समयमै निर्वाचन हुनेमा विश्वासको सङ्कट देखिएको सरोकारवाला बताउँछन्।

दलका प्रतिनिधिहरूले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्न सुझाएका छन्। सोही छलफलमार्फत नेताहरूले सरकार चुनावप्रति संवेदनशील नभएको आरोपसमेत लगाए।

आयोगसँगको छलफलपछि नेता विश्वकर्माले दलहरू शान्ति सुरक्षामा विश्वस्त नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो सर्त शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ।

अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन। शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्नेमा दलहरू विश्वस्त छैनन्।’ सुरक्षाकर्मीका लुटेका हतियार र बर्दी फिर्ता हुनुपर्ने र जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू पक्राउ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए।

वर्तमान सरकार जेनजीको मर्मभन्दा फरक ढङ्गले ‘काम–कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’जस्तो भएको नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सबै दलहरू सहभागी हुनुपर्छ, हामी तयार छौँ। वर्तमान सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु भए पनि सरकार अन्त कतै अलमलिएको जस्तो देखिन्छ।’

चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने राजनीतिक दल पनि चुनावभन्दा पहिला आफ्नो पार्टी सङ्गठन सुधारतर्फ जोडबल गर्दै छन्। खासगरी मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी आन्तरिक महाधिवेशन गरेर आगामी निर्वाचनमा फ्रेस नेतृत्वसहित नयाँ एजेन्डा लिएर जनतामाझ जाने चाहनाले पनि उनीहरूलाई चुनावको मिति सारिदिए हुन्थ्यो भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

भ्रष्टाचारमा डुबेका दलका नेताहरूलाई युवा पुस्ताले बहिष्कार गरिसकेका छन्। आमनागरिकमाझ जानसमेत उनीहरूलाई सकस देखिएकाले सरकारको कमजोरीलाई देखाएर चुनाव छल्ने प्रयत्न हुन सक्छ भन्ने शङ्का बाँकी छ। देशलाई संवैधानिक सङ्कट र द्वन्द्वको स्थितिबाट बचाउन चुनावको विकल्प नभएको विश्लेषक तारानाथ दाहालले बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प नै छैन। फागुन २१ मा चुनाव भएन भने २२ मा संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोतिर मुलुक जान्छ। त्यसपछि जेनजीसहित विभिन्न पक्षबाट फेरि पनि अर्को द्वन्द्वको स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारण सरकार र दलहरूले चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन सचेततापूर्वक लाग्नुपर्छ।’

दलहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेका कारण उनीहरूलाई साबिकको अवस्थामा आउन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। वर्तमान सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाचन गराउन बनेको उल्लेख गर्दै तोकिएकै मितिमा सरकारले निर्वाचन गराउने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दाबी गरेका छन्।

आजको मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिकाबाट
लेखकको बारेमा
पत्रपत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचार