जेनजी आन्दोलनपछि विराटनगरका सरकारी कार्यालयमा क्षतिको मूल्यांकन सुरु

विराटनगर : जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण ध्वस्त बनेका विराटनगरका सरकारी कार्यालयहरूमा क्षतिको मुचुल्का संकलन सुरु गरिएको छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) इन्द्रदेव यादवका अनुसार आइतबार सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक बसेर क्षतिको मूल्यांकन गर्ने तथा सेवाको पुनः सञ्चालनतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरिएको हो। उनले भने, “जतिसक्दो चाँडो क्षतिको मूल्यांकन गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।”

बैठकले क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। तर तत्काल सेवा दिन नसकिने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई औपचारिक जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने प्रजिअ यादवले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। यी कार्यालय सञ्चालनमा नआएसम्म वडा कार्यालयमार्फत दिइने सिफारिससमेत बन्द रहने उनले जनाए।

भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण यी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनेका थिए। केही कार्यालयहरूले भने बाँकी रहेका भवन र सटर प्रयोग गरेर आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह गर्न थालेको प्रजिअ यादवले बताए।

उनले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा, समन्वय, अत्यावश्यक सूचना र सञ्चारजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। तर, दैनिक सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द छन्।”

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दैनिक सेवा अर्को सूचना नआएसम्म बन्द रहने जानकारी गराएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले भने, “भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। अभिलेख तथा कागजात जलेर नष्ट भएकाले सेवाग्राही लक्षित दैनिक सेवा रोकिएको छ। सकेसम्म छिटो सेवामा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।”

बैठकमा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले क्षतिपछि पनि प्रशासनिक सेवा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य तुरुन्त सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यले निरन्तर समन्वय र सञ्चार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रजिअ यादवले जानकारी दिए।