मताधिकार पाएको ७२ बर्षमा महिलाको कार्यकारी नेतृत्व

काठमाडौँ : नेपालमा महिलाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको ७२ वर्ष भयो । मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको ७२ वर्षको इतिहासमा महिलाले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । 

यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्‍यो । सोही आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

कार्कीका नाममा दुई वटा रेकर्ड बनेको छ । पहिलो : पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश । दोस्रोमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री । कार्कीले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरेकी थिइन् । २७ भदौ २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनिन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनु सम्पूर्ण राष्ट्रकै गौरवको विषय भएको बताउँछिन् । 

‘नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनु सम्पूर्ण राष्ट्रकै गौरवको विषय हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘महिलाको क्षमता र नेतृत्वप्रति विश्वास जगाउँदै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन तपाईँको कार्यकाल ऐतिहासिक साबित हुने विश्वास लिएको छु ।’ उपसभामुख रानाले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार, समावेशिता, न्याय र सुशासनका सवालमा कार्कीको नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ अपेक्षासमेत राखेकी छन् । 

अर्थात्, नेपालमा महिलाको नेतृत्व विकास क्रमिक रूपमा भएको देखिन्छ । 

२०१० सालमा नगरपालिकाको चुनाव हुँदा महिलाले पहिलो पटक मतदान गर्न पाएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन काठमाडौँ नगर सदस्यमा साधना अधिकारी निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसअघि भएको निर्वाचनमा भने महिलाले मतदानको अधिकार पाएका थिएनन् । 

सङ्घीय संसद्को संसदीय अभिलेखअनुसार २००४ सालमा नेपालमा चुनाव भएको थियो । जसलाई पहिलो चुनावका रूपमा समेत लिइन्छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा जननिर्वाचित, सार्वभौमसत्तायुक्त वा प्रजातान्त्रिक चुनाव थिएन ।

त्यसबेला  परामर्श दातृ सभा (एड्भाइजरी एसेम्बली) गठनका लागि चुनाव भएको थियो । राणा शासनविरुद्ध आवाज चर्किरहेका बेला जनस्तरको असन्तोष कम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकामा स्थानीय चुनाव भएको थियो ।

जहाँ पुरुषले मात्रै मतदान गर्ने अधिकार राख्थे ।  यसलाई नेपालको इतिहासमा अर्ध–चुनाव वा प्रयोगात्मक निर्वाचनका रूपमा समेत लिइन्छ । किनभने सो चुनावको सार्वभौम संसद् गठन गर्ने उद्देश्य थिएन । 

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र आयो । त्यसबेलाको आन्दोलनमा महिलालाई मताधिकार दिलाउने एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो । 

प्रजातन्त्र आएको तीन वर्षपछि २०१० सालमा नगरपालिकाको चुनाव भयो । जहाँ महिलाले पहिलो पटक जनप्रतिनिधि चुन्ने भनेर भोट हाल्न पाएका हुन् । त्यो नै महिलाको पहिलो मतदान भएको चुनाव थियो ।

२०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । सो चुनावलाई नेपालको पहिलो सार्वभौम, लोकतान्त्रिक, बहुदलीय संसदीय चुनाव मानिन्छ । त्यसबेला द्वारिकादेवी ठकुरानीले चुनाव मात्रै जितिनन्, मन्त्री पनि बनिन् । 

अर्थात्, महिलाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको पाँच वर्षभित्रै ठकुरानीले २०१५ सालमा पहिलो महिला सांसद र पहिलो महिला मन्त्रीको इतिहास रचिन् । त्यसयताको सात दशकमा सहभागिता र प्रभाव बढ्दै जाँदा महिला प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रपति हुँदै हाल कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की छिन् । 

२०७३ सालमा कार्की नै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । पहिलो महिला सभामुखमा ओनसरी घर्तीले नाम लेखाइन् । घर्ती ३० असोज २०७२ मा सभामुख बनेकी थिइन् । सोही वर्ष कात्तिक ११ गते पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन् ।

भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिका रूपमा मुलुकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिन् । २०८२ सालमा कार्कीले पहिलो प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचिन् । यसका निम्ति विगतमा महिलाहरूले अनेक सङ्घर्ष गरेका छन् । 

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध महिलाहरूले समेत लडेका थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुनेगरी भएको जनआन्दोलनमा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाले महिलालाई आरक्षणसहितको अधिकारका लागि लडे । लगत्तै महिलाका लागि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्य अगाडि बढ्यो । २०७२ सालमा जारी संविधानले यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, कर्मचारी तन्त्रलगायतका राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयनमा छ । 

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।