नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग, झापाका ३० प्रतिशत प्रतिनिधिले गरे हस्ताक्षर

झापा : जेन–जी आन्दोलनपश्चात नेपाली कांग्रेसको सुधार र रुपान्तरणका लागि महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

आइतबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक सानेपामा हुँदैछ, जसमा हस्ताक्षर बुझाउने तयारी समेत भएको छ। विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेछ। झापामा हालसम्म १३५ मध्ये ४८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले ३० प्रतिशतको दर पुगेको देखाउँछ।

झापामा कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्यानलबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र र समितिमा सिटौला पक्षको वर्चश्व कायम रहँदा केही क्षेत्र, गाउँ र नगर समितिमा शर्माको पक्ष सक्रिय रहेको थियो।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भिडियो सन्देशमार्फत असोज २४ भित्र विशेष महाधिवेशनका लागि सबै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरेका थिए। झापाका क्षेत्र नम्बर १ बाट १३, २ बाट ६, ३ बाट ५, ४ बाट ६ र ५ बाट १८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।

हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूमध्ये केहीले फिर्ता लिएका छन्। क्षेत्र नम्बर १ बाट डम्वरकुमारी थापा र शोभा श्रेष्ठ नेम्वाङ्ग, क्षेत्र नम्बर ३ बाट भक्त परियारले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार आगामी मंसिरमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। कार्यकालको अन्त्यको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नहुने भएकाले झापाका करिब ७० प्रतिशत प्रतिनिधि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्।

केन्द्रीय समितिको बैठकअघि गरिएको हस्ताक्षर संकलनले पार्टी भित्र विभाजनको रेखा स्पष्ट गर्ने भएकाले अधिकांश प्रतिनिधि हस्ताक्षर गर्न अनिच्छुक रहेका छन्।

यता, विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सक्रिय प्रतिनिधि उमा शिवाकोटीले शनिबारसम्म हस्ताक्षरको समय रहेको र अन्तिम समयसम्म ८० भन्दा बढीले हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा रहेको बताइन्। उनले भन्नुभयो कि अधिकांश प्रतिनिधि पार्टी सुधार र रुपान्तरणको पक्षमा रहेको देखिएको छ।

शिवाकोटीले जेन–जी आन्दोलनपश्चातको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई नयाँ रूप दिन विशेष निर्णय अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरेकी छन्।