रंगेलीमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता, हतार–हतार बदर गरी फिर्ता ल्याइयो

विराटनगर : मोरङको रंगेली नगरपालिका–२ (साविक बबियाबिर्ता–३) स्थित १ बिगाहा १९ धुर सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएको खुलेको छ ।

मालपोत र नापी कार्यालयका केही कर्मचारी र भूमाफियाको ‘सेटिङ’ मिलाएर व्यक्तिको नाममा लगाइएको जग्गा शुक्रबार हतार–हतार बदर गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको मालपोत कार्यालय रंगेलीका प्रमुख सुनील पौडेलले पुष्टि गरेका छन् ।

हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १७४ को यो जग्गाको बजार मूल्य करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने बताइन्छ ।

भूमाफियाको योजनाबद्ध खेल

स्रोतका अनुसार, रंगेली–२ का लीला खरेल नामक व्यक्तिले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी आफ्ना ८० वर्षीय अशक्त पिता छविलाल खरेलको नाममा सो सरकारी जग्गा दर्ता गराएका थिए ।

छविलाल श्रवणशक्ति कमजोर र शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाले जग्गा दर्ता प्रकरणबारे उनी स्वयंलाई कुनै जानकारी नभएको जनाइएको छ ।

घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाहीबाट जोगिनका लागि मालपोतका कर्मचारीहरूले नै व्यक्तिको नामबाट बदर गरेर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।

किर्ते कागजात र नक्कली मिति

मालपोत प्रमुख पौडेलका अनुसार, जग्गा दर्ताको क्रममा किर्ते कागजात प्रयोग गरी २०४६ सालमा जारी भएको नक्कली लालपुर्जा देखाइएको छ । नापी कार्यालयको प्लट रजिस्टर च्यात्ने र मालपोत स्रेस्तामा नक्कली विवरण थप्नेजस्ता कार्यसमेत भएको प्रारम्भिक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पौडेलका भनाइअनुसार, “सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर कित्ताकाट र बिक्रीसमेत गरिएको पाइएको छ । अहिले सबै कित्ता खारेज भइसकेका छन् र जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ ।”

जग्गा बिक्रीको प्रयास पनि

किर्ते लालपुर्जा बनाएपछि लीलाले तीव्र गतिमा जग्गा बिक्रीका प्रयासहरू अघि बढाएका थिए । उनले ३ कट्ठा नवीन पुरीलाई बिक्री, १ कट्ठा शान्ता निरौलाको नाममा पास, र १४ कट्ठा १४ धुर नवीना निरौलाको नाममा पास गराउने तयारी गरेका थिए ।

नगरपालिकाको पहलपछि फिर्ता प्रक्रिया सुरु

रंगेली नगरपालिकाले उक्त जग्गा ऐलानी (सार्वजनिक) भएको र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै छानबिनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । नगरपालिकाको पत्रपछि मालपोतले संलग्न व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, लीला खरेलले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि कार्यालयले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको प्रमुख पौडेलले बताए ।

पहिलेको प्रकरण पनि ताजा

यो घटनाअघि नै रंगेली मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको सञ्जालले १७ कट्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अर्को प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका मालपोतका ३ कर्मचारी र एक भूमाफियाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति जारी गरिसकेको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने र सुनवर्षी–९ का भीमप्रसाद सिंह रहेका छन् ।

अब छानबिन अघि बढ्ने तयारी

मालपोत प्रमुख पौडेलका अनुसार, “सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो भन्ने विषयमा अब कानूनी छानबिन र अनुसन्धान अघि बढ्छ । प्रमाणका आधारमा किर्ते कार्य भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,” उनले भने ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा लीला खरेल सम्पर्कमा आएका छैनन् ।