थाइल्यान्ड कम्बोडिया सीमा विवादमा चीनको मध्यस्थता प्रयास

हङकङ। चीनले दक्षिणपूर्व एसियाली कूटनीतिमा आफ्नो भूमिका थप बलियो बनाउने प्रयासस्वरूप कम्बोडिया र थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीहरूसँग सोमबार त्रिपक्षीय बैठक गरेको छ। बेइजिङले दुई छिमेकी मुलुकबीच जारी हिंसात्मक सीमा विवादमा आफूलाई प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको सन्देश यस भेटघाटले दिएको छ।

विवादित सीमाको उत्तरतर्फ पर्ने चीनको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त युनानमा सम्पन्न यो बैठक थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले हप्तौँको लडाइँ अन्त्य गर्न नयाँ युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दुई दिनपछि भएको हो । ती झडपमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने लाखौँ मानिस विस्थापित हुन बाध्य भएका थिए।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बैठकमा क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले युद्ध फेरि भड्कन दिनु दुई देशका जनताको चाहना नभएको र मित्र राष्ट्रका रूपमा चीनले पनि यस्तो अवस्था नचाहेको स्पष्ट पार्दै भविष्यतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

यो बैठक चिनियाँ राजधानी बेइजिङभन्दा करिब एक हजार ३०० माइल दक्षिणमा, विवाद नजिकै आयोजना हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसले चीन क्षेत्रीय संकटहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन चाहेको सङ्केत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

चिनियाँ दोभाषेका अनुसार कम्बोडियाका विदेशमन्त्री प्राक सोखोन्नले पछिल्लो युद्धविराम दीगो हुने विश्वास व्यक्त गरे र दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार तथा मतभेद समाधानका लागि पहिले सहमति भएका संयन्त्रहरू पुनः सक्रिय हुने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरे। थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुआंगकेटकोलले पनि छिमेकी मुलुकसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आशा व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ।

थाई विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनले स्वेच्छाले शान्ति समर्थन गर्ने मञ्च प्रदान गरेको र थाइल्यान्डले सम्बन्ध सुधार चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको जनाएको छ। विज्ञप्तिअनुसार ७२ घण्टाको युद्धविराम अवलोकनपछि थाइल्यान्डले १८ जना सैनिकको रिहाइबारे विचार गर्नेछ भने कम्बोडियाले सीमाबाट थाई नागरिकको सुरक्षित फिर्ती सहज बनाउने पहल गर्नेछ।

यसअघि शनिबार भएको सम्झौताले जुलाईयता बन्दी बनाइएका कम्बोडियाली सैनिकहरूको रिहाइको माग सम्बोधन गरेको छ, जुन कम्बोडियाको प्रमुख शर्त थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षलाई बारुदी सुरुङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्न पनि आह्वान गरिएको छ, जुन थाइल्यान्डको महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। एसिया लगायत क्षेत्रीय संकटहरूमा प्रभाव बढाउने उद्देश्यसहित बेइजिङले कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनाएको देखिन्छ।

यसैबीच, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले सोमबार सीमामा तैनाथ सबै कम्बोडियाली लडाकूहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन युद्धबाट सानो मुलुकले लाभ नपाउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले लड्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि दीर्घ द्वन्द्वले देशलाई फाइदा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।