काठमाडौँ : बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले लचक नीति अवलम्बन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह, ऋण असुली, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री तथा आन्तरिक खर्च घटाउन सहज होस् भनेर केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने र दिगो विकासमा बाधा सिर्जना हुने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक–वित्तीय क्षेत्रप्रति पछिल्लो समय खुकुलो नीति लिएको जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाअनुसार नै वित्तीय क्षेत्रलाई सहजता दिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहज नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण हुनुका साथै लगानी वृद्धि हुनेछ । यद्यपि, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण पनि गरिरहने जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको रकम लगानी बढाउन ब्याजदर घट्ने नीति लिएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । कर्जाको औसत ब्याजदर ७.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार संस्थागत मुद्दतीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीको भन्दा एक प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ, जसले बैंकहरूलाई राहत पुगेको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले महानगरपालिकाभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा घटाउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन महिनाअघि सूचना जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरभित्रका शाखा बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसले उनीहरूको खर्च घटाउन सहयोग पुगेको सहप्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । केही वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाअनुसार आफ्ना शाखा स्थानान्तरणसमेत गरिसकेका छन् ।
यसैबीच, केही समयअघि केन्द्रीय बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । बैंककै पूर्वनिर्देशक रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उक्त कार्यदलले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको हो । ती सुझाव कार्यान्वयनमा गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेका सुधारका काममा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ । सुझावपछि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिमा थप बल पुग्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई गति प्रदान हुने बैंकर्सहरूको बुझाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता सहजताका लागि सोमबार एक वर्ष अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ‘क’’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने जनाएको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुने छ ।
न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँदेखि बढीमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल रकमसम्म ऋणपत्रमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बहुब्याजदरमा बोलकबोल गर्न सकिने उक्त ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूले त्यसलाई राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले बैंकहरूमा तरलता कमी भएमा उक्त ऋणपत्र धितो राखी राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘हामीले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानी बढाउन, ऋण असुली गर्न, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न, शाखा घटाउन लगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले सहजता प्रदान गरिरहेको छ ।’
बैंकहरूलाई भएको रकम सहज रूपमा परिचालन गर्न तथा सर्वसाधारणसम्म पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । लगानी वृद्धिकै लागि ब्याजदर घटाउने नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी नभई थुप्रिएको अवस्था भए पनि सधैँ पहुँचवालाकै दबदबा हुँदा सर्वसाधारणले सहज रूपमा ऋण पाउन कठिन हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, अधिकांश वित्तीय संस्था सहर केन्द्रित हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था कायमै छ ।
कतिपय सहरमा समेत ठुला, धनाढ्य तथा पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्था देखिन्छ । यस्ता व्यक्ति वा फर्मले ऋण माग गर्दा धितोको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी तत्काल ऋण प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । तर, साना व्यवसायी वा फर्मले ऋण माग गर्दा विभिन्न बहानामा महिनौँसम्म झुलाउने, धितो अपुग भएको वा कागजात नमिलेको बहाना गर्ने गुनासो आउने गरेको छ ।
भर्खरै सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्म उचित धितोमा सरल रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा धितोमा आधारित कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न, कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गर्न तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नसमेत भनिएको छ । तर, यी सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय अझै निश्चित भइसकेको छैन ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_25RgQw23YK.png)
प्रतिक्रिया